पर्यटन सर्किट विकास योजनाओं पर सांसद अजय भट्ट का अतारांकिक प्रश्न, केंद्र सरकार ने दी विस्तृत जानकारी
नई दिल्ली/देहरादून। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नैनीताल-उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अजय भट्ट ने पर्यटन मंत्रालय से पर्वतीय पर्यटन सर्किट के विकास के लिए जारी योजनाओं एवं अब तक आवंटित धनराशि को लेकर अतारांकिक प्रश्न पूछा। प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्वतीय राज्यों में पर्यटन विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा स्वदेश दर्शन 2.0 और तीर्थ स्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (PRASAD) योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता—वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास’ योजना के तहत 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये लागत की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास, वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना है। पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में पर्वतीय क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।
उत्तराखंड में पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत बजट एवं जारी धनराशि
वर्ष परियोजना स्वीकृत राशि जारी राशि
2015-16 केदारनाथ एकीकृत विकास ₹34.77 करोड़ ₹34.77 करोड़
2018-19 बद्रीनाथ धाम तीर्थ सुविधा विकास ₹56.15 करोड़ ₹38.38 करोड़
2021-22 गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम सुविधा विकास ₹54.36 करोड़ ₹10.5 करोड़
2024-25 ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन ₹100 करोड़ ₹66 करोड़
2023-24 चंपावत टी गार्डन एक्सपीरियंस ₹19.89 करोड़ ₹1.99 करोड़
2023-24 गूंजी ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर पिथौरागढ़ ₹17.86 करोड़ ₹1.79 करोड़
2024-25 माणा — Vibrant Village Program ₹4.99 करोड़ ₹0.50 करोड़
2024-25 कैंची धाम परिसर विकास ₹17.50 करोड़ ₹1.76 करोड़
2024-25 जांदूंग उत्सव मैदान — Vibrant Village ₹4.99 करोड़ ₹0.50 करोड़
2016-17 विरासत परिपथ — कटारमल, जागेश्वर, बैजनाथ, देवीधूरा ₹76.32 करोड़ ₹68.91 करोड़
2015-16 टिहरी झील पर्यटन एडवेंचर विकास ₹59.7 करोड़ ₹59.7 करोड़
हिमालयी राज्यों में कुल आवंटन
केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि अब तक हिमालयी राज्यों के पर्यटन सर्किट विकास हेतु कुल ₹1726.74 करोड़ आवंटित किए गए, जिनमें से ₹1200.46 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
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