मुख्यमंत्री धामी ने किया बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना स्थल का निरीक्षण

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₹500 करोड़ की लागत से बनेगा भारत-नेपाल व्यापार का नया प्रवेश द्वार

चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बनबसा के गुदमी क्षेत्र में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) द्वारा प्रस्तावित लगभग ₹500 करोड़ की लागत से बनने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना भारत-नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस महत्वाकांक्षी परियोजना को उत्तराखंड सरकार के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ा रही है।

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सीएम धामी ने कहा कि परियोजना के आरंभ से ही पर्यावरणीय मंजूरी, प्रतिपूरक पौधारोपण और भूमि हस्तांतरण जैसी औपचारिकताएँ समय पर पूरी की जा रही हैं। इस वर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लगभग 84 एकड़ वन भूमि को अंतिम स्वीकृति दी है, जिसके बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा यह आधुनिक लैंड पोर्ट भारत और नेपाल के बीच व्यापार एवं यात्री आवागमन के लिए एकीकृत, सुविधाजनक और सुरक्षित प्रणाली तैयार करेगा। यहां कस्टम, सुरक्षा, व्यापार और बॉर्डर प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रमुख एजेंसियाँ एक ही परिसर में कार्य करेंगी, जिससे सीमा संचालन और अधिक तेज़ एवं पारदर्शी होगा।

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उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। बनबसा लैंड पोर्ट कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए औपचारिक व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लैंड पोर्ट के माध्यम से किसानों और छोटे उत्पादकों को नेपाल समेत पड़ोसी बाजारों तक सीधी पहुँच मिलेगी, जिससे परिवहन लागत घटेगी और उत्पादों का मूल्य संवर्धन संभव होगा।

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उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत-नेपाल संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगी तथा पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सहयोग को भी प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि LPAI द्वारा पर्यावरण-अनुकूल डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ताकि यह परियोजना आधुनिकता और प्रकृति संरक्षण का संतुलित उदाहरण बने।

सीएम धामी ने भारत सरकार, भूमि पोर्ट प्राधिकरण और राज्य के सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना उत्तराखंड की सीमाओं को समृद्धि, सहयोग और अवसरों की नई पहचान देगी।