सिटी बस और तिपहिया डीजल वाहन होंगे शहरों की सड़कों से बाहर, -इलैक्ट्रिक वाहन खरीद के प्रोत्साहन को सब्सिडी देगी सरकार

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में डीजल से संचालित पुराने सार्वजनिक वाहनों सिटी बस व विक्रम तिपहिया वाहनों को सड़क से बाहर करने के लिए सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में देर सायं हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।सचिव शैलेष बगौली ने बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है।इसके लिए पहले देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।इसके अलावा कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी दी गई है। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके अन्तर्गत इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है।बगौली ने बताया कि न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी दी गई है।इसके अतिरिक्त न्याय विभाग के अंतर्गत ही देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया है जिसके तहत 9 पदों को मंजूरी दी गई है।