मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों का वेतन डाउन ग्रेड वेतन किया जाने का निर्णय कर्मचारी विरोधी-

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शिवेंद्र गोस्वामी

अल्मोडा उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन जनपद अल्मोडा द्वारा वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आलोक में उत्तराखण्ड सरकार के कैबिनेट द्वारा राज्य के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के विभागीय ढांचों में संशोधन करते हुए भारत सरकार के भाँति ही मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों का वेतन डाउन ग्रेड वेतन किया जाने का निर्णय कर्मचारी विरोधी व अन्यायपूर्ण है, जिसका उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिऐशन पूरजोर विरोध करता है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोडा तथा महामंत्री अमरनाथ सिंह रजवार द्वारा संयुक्त तयान जारी करते हुए बताया गया है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मिनिस्ट्रयल सवर्ग / डिप्लोमा फर्मासिस्ट संवर्ग / डिप्लोमा धारक संवर्ग / मानचित्रकार संवर्ग / पुलिस उपनिरीक्षक / कांसटेबल / वाहन चालक / केन्द्रीय संचवालय सर्वर्ग का वेतनमान का केन्द्रीय कार्मिकों के वेतनमान के साथ तुलना करते हेतु राज्य के उक्त संवर्गो का ग्रेड वेतन डाउन ग्रेड वेतन किये जाने की संस्तुति की गयी है जबकि केन्द्रीय कार्मिकों के भत्तों का राज्य में कार्यरत उक्त कार्मिकों के भत्तों के साथ कोई भी तुलना न कराना कर्मचारी विरोधी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति में कर्मचारियों का अहम योगदान है तथा कर्मचारियों द्वारा 3 माह के आन्दोलन के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति हुई है, जिसका लाभ आज उत्तराखण्ड के सभी राजनीतिक पार्टियां प्राप्त कर रही हैं जिन कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा की फिर्क न कर 3 माह तक हडताल पर रहे और अलग उत्तराखण्ड राज्य की प्राप्ति में अपनी अहम भागीदारी निभाई लेकिन आज राज्य प्राप्ति के बाद सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय लेकर कार्मिकों का मनोबल तोडते हुए उत्पीड़न करने पर आतुर है। वैसे तो जिन कर्मचारियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति में अपना योगदान दिया गया उनको राज्य आन्दोलनकारी का दर्जा दिया जाना चाहिए था लेकिन इसके इतर सरकारें कार्मिकों की न्यायपूर्ण मागों को न मानते हुए कर्मचारी विरोधी निर्णय लेने में आतुर हुई है।

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एसोसिएशन के अध्यक्ष / महामंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त निर्णय के विरोध के सम्बन्ध उत्तराखण्ड अधिकारी, कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की एक अहम बैठक दिनांक 8-8-2022 को देहरादून में आहूत की गयी है, बैठक में जो भी आन्दोलनात्मक निर्णय समन्वय समिति द्वारा लिया जायेगा उसी के अनुरूप जनपद स्तर पर आन्दोलन किये जाने हेतु एक अहम बैठक शीघ्र ही बुलाकर आन्दोलन किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि सरकार द्वारा कार्मिकों के ग्रेड वेतन डाउन तथा विभागीय ढांचे में संशोधन जैसा उत्पीडनात्मक कार्यवाही मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को किसी भी दशा में स्वीकार नही होगा तथा सरकार का यह निर्णय मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों को आन्दोलन करने हेतु मजबूर करेगा।