ऑडिट विभाग में वर्षों से लंबित पदों पर पदोन्नत ना होने से कर्मचारियों में रोष-

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देहरादून- आडिट विभाग में वर्षों से लम्बित पदोन्नति के मामलों के समाधान हेतु उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ को तीन माह बाद भी शासन से वार्ता के लिए समय नहीं मिला । आडिट निदेशालय ने 17 नवम्बर को संघ से वार्ता हेतु बिन्दु मांगे लेकिन अभी तक समय नहीं दिया ।
बीते पांच सालों में दर्जनों कार्मिक पद रिक्त होने के बाद भी बिना पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं और अब सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और लेखा परीक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे भी इसी तर्ज पर 31 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं ।

शासन और निदेशालय की ओर से संवादशून्यता की स्थिति से आहत व नाराज़ संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे का कहना है कि गलत मंशा के वशीभूत होकर शासन और निदेशालय के निचले स्तर के कुछ अधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों के समक्ष पदोन्नति के मामलों का प्रस्तुतीकरण व्यवस्था के विपरीत किये जाने के कारण मामले लटके हैं । इसीलिए 5 सितम्बर को संघ द्वारा मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव से वार्ता हेतु समय देने का अनुरोध किया गया था ।
उन्हें विश्वास था कि वार्ता हेतु समय मिलने पर संघ वास्तविक स्थिति को सामने रखकर लम्बित मामलों का समाधान करा लेगा लेकिन इन्तजार करते हुए निराश होकर रह गये ।

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श्री पाण्डे का कहना है कि यूपी कैडर के कार्मिकों को पदोन्नति देने के लिए तो विभाग ने सभी कायदे कानूनों को ओवरटेक कर दिया लेकिन राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले उत्तराखंड कैडर के कार्मिकों के पदोन्नति के मामलों को बेवजह लटका कर उनकी पदोन्नति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया । कहा कि शासन द्वारा संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के प्रस्ताव को शासन द्वारा एक साल तक दबाने के बाद नई ज्येष्ठता सूची जारी होने तक होल्ड में रखा गया है । फरवरी 20 में लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर बलवीर सिंह की पदोन्नति आदेश हो जाने के बाद भी यह आदेश शासन और निदेशालय स्तर पर दबा रहा और सम्बन्धित को दस माह बाद आरटीआई लगाने पर मिला । इससे विभाग की मंशा का अन्दाजा लगाया जा सकता है ।
उन्होंने कहा कि शासन और निदेशालय के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का खुला विरोध करने के कारण ही पदोन्नति के पद रिक्त होते हुए भी पद रिक्त होने से इन्कार कर उनकी पदोन्नति की आस पर तुषारापात किया गया है।

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श्री पाण्डे ने सभी कार्मिक सेवा संघों से पदोन्नति के मामले में तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ आवाज उठाते हुए पदोन्नति की आस को फलीभूत करने में सहयोग करने की अपील की है ।

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