राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को तत्काल करें चिन्हित : सुशील भट्ट

हल्द्वानी। स्वराज हिन्द फौज के संस्थापक सुशील भट्ट की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्य आंदोलनकारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। सुशील भट्ट ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हुए हैं, उनका चिन्हींकरण तत्काल किया जाना चाहिए। राजकीय सेवाओं में उन्हें 10 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील/ब्लॉक में राज्य आंदोलनकारियों के नाम से कम से कम एक पार्क होना चाहिए, जिसमें सभी आंदोलनकारियों के नाम के शिलापट हों, ताकि आज की नई पीढ़ी राज्य निर्माण के नायकों को पहचान सकें। सभी मांगों को लेकर स्वराज हिन्द फौज चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनसंख्या पर आधारित परिसीमन के मामलों की विसंगतियों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए।

जनसंख्या पर आधारित परिसीमन होने के कारण पहाड़ से 2012 में पांच सीटें कम हो गयी थी, वहीं अगर 2026 में परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो पहाड़ की सीटें और कम हो जायेंगी, जो कि राज्य की मूल अवधारणा के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि सत्तासीन पिछले 22 वर्षों से उत्तराखंड के आम जन मानस को लगातार छल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिये जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

आज यदि राज्य सरकार उत्तराखंड के स्नातक बेरोजगारों को न्यूनतम पांच हजार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दे दे तो यह राज्य गठन की मूल अवधारणा को साबित करने वाला फैसला हो सकता है।उन्होंने कहा कि उनके संगठन स्वराज हिन्द फौज ने यूकेडी, आप, बसपा, उपपा समेत अन्य क्षेत्रीय संगठनों को राज्य हित में एक मंच पर लाने के लिए प्रयास शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए जल्द ही तीसरे मोर्चे की बैठक की जायेगी। बैठक में राज्य आंदोलनकारी नीमा भट्ट, कमल जोशी, गिरीश चन्द्र लोहनी, डॉ. हरीश पाल आदि नें अपने विचार रखे। इस दौरान भगवती जोशी, बच्ची देवी बोरा, भावना सती, विद्या जोशी, दीपा त्रिपाठी, फौजी सुनील भट्ट, आर्येन्द्र शर्मा, लक्ष्मण गैड़ा, वीरेंद्र बर्गली, बीसी तिवारी आदि मौजूद रहे।

ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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