डीएम ने वाहन स्वामियों की मांगों का तत्काल निस्तारण करने का दिया आश्वासन

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हल्द्वानी। जिले की नदियों में खनन में लगे वाहन स्वामियों की ओर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर डीएम ने गुरुवार को वाहन स्वामियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वाहन स्वामियों ने स्पष्ट कहा कि एक प्रदेश एक राॅयल्टी समेत तमाम मांगें जब तक पूरी नहीं होती, वह पंजीकरण नहीं कराएंगे, जिस कारण खनन गेट खुलने में देरी हो सकती है। डीएम ने वाहन स्वामियों की मांगों का तत्काल निस्तारण करने का आश्वासन दिया है।

गुरुवार को डीएम धीराज गर्ब्याल ने कलेक्ट्रेट सभागार में खनन वाहन स्वामियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि हर वर्ष वाहनों के पंजीकरण रिन्युअल कराए जाते हैं, मगर इस वर्ष वाहनों के पंजीकरण के लिए बेहद कम आवेदन आए हैं।इस पर वाहन स्वामियों ने कहा कि सरकार की ओर से राॅयल्टी की अलग-अलग दरों में वसूली की जा रही है। एक प्रदेश एक राॅयल्टी वसूली, वन निगम क्षेत्र में साप्ताहिक अवकाश, ग्रीन टैक्स में छूट, फिटनेस की फीस कम करने समेत अन्य समस्याओं का जब तक निस्तारण नहीं होता, तब तक पंजीकरण करा पाना संभव नहीं है। गौला खनन संघर्ष समिति संयोजक रमेश जोशी ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तब तक खनन गेट बंद रहेगे। जिस पर डीएम ने आरटीओ, पुलिस विभाग, वन निगम व वन विभाग को उनके स्तरों की समस्याओं का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन स्वामियों को आश्वस्त किया कि जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण कर लिया जाएगा। बैठक में डीएफओ संदीप कुमार, प्रकाश आर्य, डीएस बिष्ट, एसएसपी पंकज भट्ट, एडीएम अशोक जोशी, सीएमओ डॉ भागीरथी जोशी, एसपी जगदीश चंद्र, एसडीएम योगेश मेहरा, मनीष कुमार, गौरव चटवाल, ऋचा सिंह, एआरटीओ संदीप कुमार एसडीओ ममता चंद, रोशनी भट्ट, सीओ विभा दीक्षित, जीवन कबडवाल, उमेश जोशी, दिगंबर रावत, कैलाश रावत, मनोज मठपाल आदि मौजूद रहे।

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