फिटनेस के नाम पर हो रही खुलेआम वसूली : डॉ. उपाध्याय

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हल्द्वानी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ गणेश उपाध्याय ने परिवहन विभाग के अंतर्गत गाड़ियों की फिटनेस हेतु संचालित स्वचलित परीक्षण केंद्र को भाजपा सरकार का दलाली का नया अड्डा बताया है। प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा सरकार ने परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित स्वचलित परीक्षण केंद्र स्थापित कराये है, जिनमें ट्रांसपोर्टरों व आम आदमी, तथा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से गाड़ियों की फिटनेस के नाम पर खुलेआम प्रतिदिन लाखों रु० की अवैध वसूली की जा रही है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और आम आदमी द्वारा शासन प्रशासन से इस मामले में लगातार शिकायतें की जा रही है, परन्तु भाजपा सरकार की मिलीभगत से संचालित हो रहे इन स्वचालित परीक्षण केंद्रों पर गरीब आदमी से खुलेआम लाखों रुपए की अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के बड़े नेताओं के संरक्षण में संचालित स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्रों द्वारा उत्तराखण्ड में यह स्वचालित परीक्षण केंद्र अवैध वसूली का अड्डा बने हुए है। साथ ही इस अवैध वसूली को रोकने तथा इसका विरोध करने वाले लोगों को खुलेआम भाजपा सरकार के दबाव में जेल भिजवाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से रोजी रोटी कमाने वाले लोग फिटनेस के नाम पर मची लूट से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं।

साथ ही उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने वाले ट्रांसपोर्टरों द्वारा अपनी गाड़ियों को उत्तराखंड से बाहर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है जिससे उत्तराखंड प्रदेश में वाहन रजिस्ट्रेशन और वाहन फिटनेस के राजस्व का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस मामले में चुप्पी साध लेना भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की नीति ओर स्पष्ट इशारा करता है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा इन स्वचालित परीक्षण केंद्रों से गाड़ियों की फिटनेस पर रोक लगे होने के बाबजूद भाजपा सरकार के दबाव में परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा इन परीक्षण केंद्र के फिटनेस प्रमाण पत्रों के आधार पर फिटनेस को अनिवार्य रुप से मांगा जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का मज़ाक बनाना तो भाजपा सरकार की पुरानी नीति रही है। इसके लिए जल्द ही माननीय हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे । वहीं दूसरी ओर उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अवैध वसूली के इन अड्डों को तुरंत बंद कराया जाये।