ब्रेकिंग…शीघ्र बनेगा नकल विरोधी सख्त कानून-दोषियों को उम्रकैद और संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था

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देहरादून। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल आदि पर अंकुश लगाने के लिए शीघ्र सख्त कानून अस्तित्व में आ जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस आन करप्शन की नीति और नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश के क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य कैबिनेट ने प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये शीघ्र सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून को इतना सख्त बनाया जायेगा कि भविष्य में कोई इस बारे में सोचे भी नहीं। सख्त नकल विरोधी कानून में दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान तो होगा ही, उसकी अर्जित संपत्ति को जब्त करने की भी व्यवस्था होगी।

सीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई अनियमितता है तो इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपने प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच करने वाली एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उत्तराखंड के युवा का हक मारने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाएं स्वच्छ और पारदर्शी हो। अब भविष्य में कोई इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की हिम्मत न कर सके। नकल विरोधी कानून के प्राविधानों से यह व्यवस्था बन जायेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का मनोबल बनाये रखने के लिये राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिये सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब यह व्यवस्था बनायी है कि लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अभिसूचना इकाई को भी सक्रिय किया जायेगा, ताकि इन परीक्षाओं की कड़ी निगरानी हो सके।

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