सरकार की घोषणाओं को अमलीजामा पहुंचाए जाने समेत तमाम मांगो को लेकर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन-

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हल्दूचौड़। सुराज सेवादल ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर उत्तराखंड मित्र पुलिस के जवानों का 4600 मानदेय दिए जाने व सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं को अमलीजामा न पहुंचाए जाने का विरोध कर रहे सुराज सेवा दल के सदस्यों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की है।

उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को भेजे गए ज्ञापन में सुराज सेवादल के पदाधिकारियों ने हवाला दिया है कि उत्तराखंड मित्र पुलिस के जवानों का 4600 मानदेय कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है जबकि सरकार ने उत्तराखंड विद्युत विभाग के कर्मचारियों का मानदेय बिना किसी परेशानी के लागू कर दिया हालाकि यह सरकार की अच्छी पहल है किंतु उत्तराखंड पुलिस के जवान जो हर समय वैश्विक महामारी जैसे कोरोना काल के समय भी सड़कों पर खड़े होकर संपूर्ण प्रदेश वासियों की सेवा मैं तत्पर खड़े रहे उनके मानदेय पर बरती जा रही हिलाहावली के चलते पुलिस के जवानों का मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है जबकि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में जब वह खटीमा विधानसभा से विधायक थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजकर उत्तराखंड के पुलिस के जवानों का 4600 मानदेय जल्द से जल्द लागू करने की मांग की थी किंतु आज जब वह खुद प्रदेश के मुखिया हैं वावजूद इसके जब सुराज सेवा दल के सदस्य शांति पूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज कर दिये गए है ।

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ज्ञापन में उत्तराखंड पुलिस के जवानों को न्याय दिलाने निलंबित जवानों की तत्काल प्रभाव से बहाली करवाने एवं4600 मानदेय लागू करवाने के साथ ही सुराज सेवा दल के सदस्यों पर लगाए मुकदमे तत्काल प्रभाव से निरस्त की मांग की गई है। दिए गए ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र अधिकारी, कावेरी जोशी, सुनिता भट्ट, अशोक जोशी, विक्रम पोखरीया, प्रशांत सनवाल, कीर्ति दूमका,कमल रोतेला,सरोज,गौरव मनराल आदि के हस्ताक्षर हैं।

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