राशन डीलरों को केंद्र के समान मिलेगा राज्य योजना का लाभांश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य खाद्य योजना के तहत राशन डीलरों को केंद्रीय खाद्य योजना की तर्ज पर लाभांश देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव दिवाली से पहले स्वीकृत कर दिया जाएगा।

बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2024 तक के सभी बकाया भुगतान जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिलों में समान रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए और केंद्र से मिलने वाले बजट का समुचित वितरण किया जाए।

बैठक में कोविड काल के माल भाड़े के भुगतान का मुद्दा भी उठा, जिस पर मंत्री ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। राशन डीलरों द्वारा मानदेय की मांग पर उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा।

राशन डीलरों ने ई-पॉस मशीनों की तकनीकी समस्याएं भी उठाईं। इस पर मंत्री रेखा आर्य ने तकनीकी स्टाफ बढ़ाने और गोदामों में धर्मकांटा व वेविंग मशीन लगाने के लिए परीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मशीनें गोदाम की क्षमता के अनुसार लगाई जाएंगी।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एल. फैनई, खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार यादव, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड के अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी सहित अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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