पूरे प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद होगा यूसीसी कोड : आशा

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यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक बार फिर चर्चा में है समान नागरिक संहिता पूरे देश में उत्तराखंड की पहल पर लागू होने जा रही है सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा यह पहल की गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड विशेषज्ञ समिति अंतिम रूप देकर जल्द ही सरकार को छापा जाएगा। नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सैनी की अध्यक्षता ने दिल्ली में इस संबंध में घोषणा की है भाजपा मंत्री ऋषिकेश से आशा शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा उठाया गया यह अहम कदम पूरे देश की जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा समान नागरिक संहिता यूसीसी के मुख्य रूप से मिलने वाले फायदे कुछ इस तरह हैं शादी तलाक उत्तराधिकार और गोद लेने की मामलों में भारत में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म आस्था और विश्वास के आधार पर अलग-अलग कानून है हालांकि देश की आजादी के बाद से समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चलती रही है इसके तहत इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह नहीं की जाएगी यहां तक कि संविधान कैसा है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने का प्रयास करने चाहिए लेकिन एक समान कानून की आलोचना देश का हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक दोनों समाज करते रहे हैं उत्तराखंड में सिविल कोड लागू करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड विशेषज्ञ समिति कुछ अहम सिफारिशें की गई है ऐसे में जल्दी यूसीसी में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने पर फैसला आ सकता है जिसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समेत किसी भी धर्म के लोगों के महिलाओं को परिवार और मां-बाप की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा इसके अलावा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान पर विचार किया गया है।

इसके साथ एक प्रस्ताव या भी है परिवार की बहू और दामाद को भी अपने ऊपर निर्भर बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी निभानी होगी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया गया है या ऐलान एक्सपर्ट कमेटी ने किया है यूसीसी कानून बनता है तो अल्पसंख्यकों के पर्सनल ला पर लगाम लगेगी और सिविल मामलों में भी सभी को एक कानून मानना पड़ेगा बता दे कि मई 2022 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया था इस समिति ने अपने गठन के बाद से लेकर मसौदा तैयार करने की ढाई लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति इस संबंध में 13 जिलों में लोगों के साथ सीधे संवाद कर चुकी है जबकि नई दिल्ली में प्रवासियों से भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई है

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