तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

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-हायर सेंटर पहुंचने से पहले दम तोड़ रहे हैं मरीज
-सामाजिक संगठनो ने मांग पूरी ना होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

गंगोलीहाट संवाददाता
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, महाविद्यालय के लिए सड़क व विद्युत विभाग द्वारा अधिभार उपभोक्ताओं से वसूले जाने का ज्ञापन सामाजिक संगठनों व राज्य आंदोलन कारियों द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। इनका आरोप है कि स्वास्थ्य, सड़क ,शिक्षा व विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं से गंगोलीहाट विधानसभा वाशी जूझ रहे हैं । पत्र में गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर होने की बात कहते हुए कहा है कि जब भी अचानक गंभीर मरीज आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार को पहुंचता है तो आवश्यक जीवन रक्षक प्रणाली के अभाव में मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है मरीज के हायर सेंटर पहुंचने तक का इलाज यहां के हॉस्पिटल में नहीं मिलता है एंबुलेंस व ऑक्सीजन न मिलने के कारण आए दिन गंगोलीहाट वासियों को अनचाही मौत की घटनाओं का शिकार होना पड़ा है अधिकतर लोग ह्रदयाघात व महिलाएं प्रसव पीड़ा की शिकार होती रही है ।नवजात शिशु का जीवन भी असुरक्षित बना रहता है जिसके लिए गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा विशेषज्ञ व आवश्यक जीवन रक्षा प्रणाली व इमरजेंसी दवाओं की अति शीघ्र व्यवस्था की जाए । वही उच्च शिक्षा के लिए मुख्यालय से एकमात्र डिग्री कॉलेज के लिए सड़क मार्ग ना होने से निर्माणाधीन कॉलेज भवन एवं परिसर का कॉलेज प्रशासन उपयोग में नहीं ला पाया है पत्र में मांग की है महाविद्यालय हेतु तहसील रोड से सड़क मार्ग जोड़ा जाए ताकि क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को मुख्यालय से कॉलेज आवागमन सुलभ हो सके वही विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान में उपभोक्ताओं से विद्युत उपभोग अधिभार जमानत राशि के रूप में एकमुश्त बिल वसूली से विद्युत उपभोक्ता अत्याधिक परेशान है आरोप लगाया है कि उपभोक्ताओं के पास जो बिल वितरित किए गए हैं उनमें अधिभार के रूप में एकमुश्त वास्तविक बिल से अतिरिक्त बिल दिया जा रहा है जिससे उपभोक्ता परेशान है वही पत्र में लिखा है कि विद्युत नियामक आयोग व यूपीसीएल की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच हो । साथ ही यह भी कहा है जहां एक ओर यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के रूप में जाना जाता है वही यहां के विद्युत उपभोक्ताओं को ठेकेदारी प्रथा से उत्पीड़न किया जा रहा है अन्य राज्यों की तरह यहां भी बिजली मुफ्त हो ।

पत्र में चेतावनी दी गई है उपरोक्त बिंदुओ के निस्तारण की क्षेत्रवासी त्वरित मांग करते हैं वही क्षेत्रवासियों में बुनियादी समस्याओं के समाधान की लचर व्यवस्था से जन आक्रोश व्याप्त है यदि समय रहते उक्त बिंदुओं पर सार्थक कार्यवाई ना होने की स्थिति में क्षेत्रीय जनता आंदोलन को मजबूर होगी । ज्ञापन देने वालों में प्रमुख राज्य आंदोलनकारी कल्याण सिंह धानिक , श्यामाचरण उप्रेती, विमल रावल पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, सभासद कुंजनपुर राजेंद्र सिंह धानिक , सभासद प्रभा कोहली , सभासद बहादुर राम, ग्राम प्रधान संगीता देवी, ठाकुर राम , नगर अध्यक्ष बजरंग दल ललित उप्रेती , पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हयात सिंह बोहरा, मनोज मेहरा कांग्रेस जिला महामंत्री, बृजेश कुमार जोशी, पूर्व प्रधान जाखनी पुष्कर सिंह, नरेंद्र सिंह रावल,नारायण सिंह, कमल किशोर , दिलावर सिंह आदि शामिल हैं ।