जल, जंगल, जमीन और खेती, पशुपालन पर किसान विरोधी नीतियों पर चिंतन

लालकुआं। अखिल भारतीय किसान महासभा जिला नैनीताल किसान परिषद की बैठक भाकपा माले कार्यालय, कार रोड, बिन्दुखत्ता में प्रातः 11 बजे से की गई । जिसमें जल, जंगल, जमीन और खेती – किसानी, पशुपालन पर किसान विरोधी नीतियों के माध्यम से हो रहे कारपोरेट हमलों पर गम्भीर चिन्तन – मनन करते हुए कारपोरेट लूट और सरकारी झूठ का पर्दाफाश कर अमन पसंद जनता को साथ लेकर जनाधिकारों के लिए इस लूट – झूठ के खिलाफ बड़े जनांदोलन की पुख्ता तैयारी के लिए सघन सदस्यता अभियान के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया । जिसमें मुख्य रूप से किसानों की सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने, आवारा गोवंश से निजात के लिए पशुपालन विरोधी गोवंश संरक्षण अधिनियम को समाप्त करने या गोवंश की सरकारी खरीद पक्की करने के साथ ही खत्तावासियों को नागरिक अधिकारों और मूलभूत जनसुविधाओं की मांग को लेकर जल, जंगल, जमीन, खेती किसानी को कारपोरेट घरानों के हवाले करने वाले सभी किसान – जनविरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए गहन विचार विमर्श कर बड़े जनांदोलन खड़ा करने की रूपरेखा तैयार की गई ।

बैठक में संगठन के कामकाज को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला सचिव भूवन जोशी को अध्यक्ष और उपसचिव चन्दन राम को सचिव का दायित्व सौंपा गया । फैसला लिया गया कि 2 नवम्बर 2022 को खता वासियों वनवासियों का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कराने के आदेश के वाबजूद नहीं चढ़ाने और नागरिक अधिकारों मूलभूत सुविधाओं को लेकर कमिश्नर कैंप कार्यालय हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन – प्रशासन को चेतावनी ज्ञापन दिया जायेगा।

इसी प्रकार बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर लालकुआं तहसील से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जायेगा। सरकार यदि समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो फरवरी 2023 में बड़ी जनगोलबन्दी के साथ जनांदोलन तेज किया जाएगा।

बैठक को भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड राजा बहुगुणा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा की राज्य और केंद्र की सरकार मजदूरों – किसानों और छोटे व्यवसायियों को बर्बाद करने के लिए श्रम कानूनों को रद्द कर 4 कोड बिल पास कर, कृषि कानूनों, वन कानूनों, गोवंश संरक्षण कानून ला रही है और कृषि उत्पादों यानि खाने पीने की सामग्री पर भी जीएसटी लागू कर दी है ! उन्होंने कहा भाजपा आमजन के लिए बहुत बड़ी आपदा है इसलिए भाजपा से निजात पाना बहुत जरूरी है ।

‘उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार को यह बताना चाहिए वह कि वह खता वासियों बन वासियों को देश का नागरिक समझती है कि नहीं क्योंकि हम देख रहे हैं वन अधिकार कानून के माध्यम से जो अधिकार मिल रहे थे उनको भी जप्त किया जा रहा है । यहां तक की संघर्ष के बलबूते जो सौर ऊर्जा की सुविधा बनवासी गुर्जरों ने प्राप्त की थी उस पर भी प्रतिबंध लगाने की साजिश की जा रही है ।
बैठक को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि हम क्रान्तिकारी किसान संगठन के संघर्षशील साथियों को बताना चाहते हैं कि शासक वर्ग के दमन के वाबजूद जनता के संघर्ष के दम पर बिन्दुखत्ता किसी शहरी विकास से पीछे नहीं है परन्तु अभी भी शासक वर्ग राजस्व गांव, मालिकाना हक दिलाने के नाम पर वोट लेकर हम भूमिहीन किसानों की एकता को खण्डित करने के षड़यंत्र लगातार कर रहा है । जबकि किसान महासभा द्वारा पांचवीं विधानसभा के पहले और दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री और विधायक लालकुआं को ज्ञापन देकर विधानसभा में राजस्व गांव का प्रस्ताव लाने का निवेदन किया गया था।

उन्होंने कहा कि किसान महासभा ने बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव और सभी खत्तावासियों को मूलभूत सुविधाओं के साथ नागरिक अधिकारों को पाने के लिए दशकों से लगातार शासन – प्रशासन यानि विधायक – सांसद से लेकर मुख्यमंत्री – प्रधानमंत्री तक, उपजिलाधिकारी से लेकर कमिश्नर तक जन समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन भेजकर तथा सीधे सम्पर्क कर अनुरोध किया है परन्तु कारपोरेट के धनबल और बाहुबल से जनता के वोटों की ठगी कर बनीं कारपोरेट परस्त सरकार जनता की वाजिब मांग को दरकिनार कर अपने पूंजीपतियों के एजेंडे को पूरे जोर – शोर से लागू करने में आमदा है ।

उन्होंने कहा कि अब हमें देश के किसानों – मजदूरों व आम नागरिकों को खेती किसानी, रोजी – रोटी से बेदखल करने की साज़िश के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर चले किसान आन्दोलन की भांति अपनी चट्टानी एकता से बड़े जनांदोलन को खड़ा करने की जरूरत है ।

बैठक को संबोधित करते हुए किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड आनंद सिंह नेगी ने भाजपा सरकार के नौकरियां खत्म कर, खेती किसानी पशुपालन को भी कारपोरेट के हवाले करने की साज़िश का पर्दाफाश करते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार और पूंजीपतियों के गठजोड़ से निजात दिलाने के लिए बड़े किसान आंदोलन के अलावा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है इसलिए किसान महासभा की व्यापक सदस्यता अभियान चलाते हुए, एक – एक किसान को संगठन से जोड़ना होगा और अपनी लोकतांत्रिक न्यायोचित मांगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर निर्णायक दबाव बनाने के लिए चौतरफा प्रयास तेज करने होंगे।

बैठक में उत्तराखंड आशा हैल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महामंत्री कामरेड कैलाश पाण्डेय ने भाजपा सरकार की कारपोरेट परस्त जनविरोधी नीतियों का खुलासा करते हुए कहा कि आज मजदूर – किसानों, छात्र – नवजवानों, व आम जनमानस को एकजुट होकर लड़ना होगा । उन्होंने कहा कि मजदूरों – किसानों के आन्दोलन में आशा यूनियन हमेशा साथ रहती आई हैं और भविष्य में भी किसान मजदूर विरोधी नितियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगी । क्योंकि आशायें भी मजदूर किसान परिवारों से ही आती हैं ।

बैठक में विमला रौथाण, निर्मला शाही, सुशीला देवी, इरशाद अली, इमाम अली, इमाम हुसैन, ललित चन्द्र जोशी,चन्दन राय, गणेश दत्त पाठक,राजू भट्ट, ओमप्रकाश आनन्द सिंह दानू,बच्चनशाह, हरीशचंद्र सिंह भण्डारी,कमल जोशी, प्रमोद कुमार, पुष्कर सिंह दुबड़िया, धन सिंह, मनोहर शाह आदि सम्मिलित रहे ।

ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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