सवारी के लिए बने ई-रिक्शे में ढो रहे समान - आयुक्त ने सीज करने के लिए निर्देश

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हल्द्वानी। आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत की जनसुनवाई के दौरान बिलासपुर उत्तर प्रदेश निवासी गुलशन ने बताया कि उनको देवलचौड़ ट्रांसपोर्ट ई-रिक्शा डीलर ने एक ई-रिक्शा बैंक से लोन दिलाकर 2 लाख 40 हजार में उपलब्ध कराया था, लेकिन डीलर ने ई-रिक्शा की आरसी नहीं दी। जब बैंक की किस्त जमा नहीं कर पाए तो डीलर ने ई-रिक्शा जब्त कर अन्य व्यक्ति से किराये पर चला रहा है।

इस पर आयुक्त ने डीलर स्वामी को तलब किया। आयुक्त के संज्ञान में आया कि डीलर द्वारा बेचे गए लगभग 30 से 35 ई-रिक्शा की आरसी उसके पास है, लेकिन ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इस तथ्य को आयुक्त ने गंभीरता से लिया और आरटीओ को तलब कर निर्देश दिए कि शहर में सभी ई-रिक्शा डीलरों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य में जो भी डीलर लिप्त पाए जाते है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करे।

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कहा कि ई-रिक्शा सवारियों के लिए बने है, लेकिन लोग इनमें सामग्री भरकर चला रहे है। उन्होंने इस प्रकार के ई-रिक्शा को भी सीज कराने के निर्देश आरटीओ को दिए। इस पर आरटीओ ने बताया कि जो ई-रिक्शा चलाते है उन्हें स्पेशल ई-रिक्शा संचालन के लिए डीएल दिया जाता है, जबकि शहर में अधिकांश ई-रिक्शा संचालकों के पास यह डीएल है ही नहीं। आयुक्त ने आरटीओ को निर्देश दिए कि शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और कठोर कार्यवाही की जाए।

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दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में शनिवार को जनसुनवाई में आम जनता की समस्याओं का समाधान किया। जनसुनवाई में आई भागीरथी जोशी ने बताया कि छड़ायल में उनका भवन था। भवन के एवज में भुवन जोशी ने बैंक में मिलीभगत से लोन ले लिया और लोन की किश्त भी जमा नहीं की। बैंक की और से अब नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस पर आयुक्त ने सभी पक्षों के साथ ही बैंक अधिकारियों को तलब कर निर्देश दिए कि यदि संबंधित निर्धारित समयसीमा के भीतर लोन जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ लैंडफ्रॉड एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाए।

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इसके अलावा जनसुनवाई में लालकुआं से दाखिल खारिज न होने, भुजियाघाट के होटल में कार्य करने के बाद वेतन न मिलने, रामनगर से झूठे मुकदमे में फंसाने तथा काशीपुर से जमीन की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत आयी। वही ज्योति मेर हत्याकांड के संबंध में ज्योति की माँ और पहाड़ी आर्मी के लोगों ने एसआईटी जांच के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आयुक्त के माध्यम से दिया। जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।