वन भूमि मामलों के निस्तारण में लाएं तेजी - स्वीकृत मार्गों का गाइड लाइन के अनुसार करें कार्य - डीएम ने अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश

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अल्मोड़ा 4 मई : वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी निर्धारित समय पर प्राथमिकता के अनुसार इन कार्यों का निस्तारण करें और जन कल्याणकारी योजनाओं में भारत सरकार की गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने वन विभाग और निर्माण से जुड़े विभागों की वर्चुअली बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किए जाने हैं। वहां तत्काल निरीक्षण का कार्य पूरा कराया जाए। ताकि विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। उपजिलाधिकारियों को निदेश देते हुए भदौरिया ने कहा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में कार्यदायी संस्थाओं के पंद्रह दिनों में समीक्षा बैठक करें और सड़कों की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्वित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों पर जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड सहित अन्य डिवीजनों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को वन भूमि सड़कों की सैद्धान्तिक और वित्तीय स्वीकृतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन सड़कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उन पर तत्काल कार्रवाई कर उन प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जाए। बैठक में रमेश चंद्र कांडपाल, मनोहर लाल, विजय कुमार, एससी पंत, बीके पंत समेत निर्माणाधीन संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।