हर सरकार में उपेक्षित रहे पत्रकार-

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हल्द्वानी। उत्तराखंड बनने के बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, पत्रकार हमेशा उपेक्षित रहे हैं। हर विधानसभा चुनाव में पत्रकार सुरक्षा, पत्रकारों को सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन सरकार आने के बाद पत्रकार हितों में सरकार कोई बात नहीं करती है। भले ही आज विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पत्रकार हित में कई सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की है, लेकिन वर्ष 2006 में पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने पत्रकारों को सुविधा देने के मामले में तेजी से कार्य करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। जिसमें उन्होंने सूचना सचिव डीके कोटिया से डेस्क, फील्ड में कार्यरत पत्रकारों को निशुल्क चिकित्सा व परिवहन सुविधा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में अधिशासी निदेशक भास्करानंद को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी पत्रकार हित में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी।

उसके बाद कई सरकारें आई और गई, लेकिन पत्रकार हितों में किसी की सरकार ने कोई पहल नहीं की। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में पत्रकारों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई।जबकि कोरोना का काल में पत्रकारों की प्रमुख भूमिका रही थी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। भाजपा सरकार ने एक टैक्सी ड्राइवर से लेकर सभी आम आदमियों को कुछ राहत तो दी, लेकिन पत्रकारों के मामले में उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर नहीं माना। यहां तक कि पत्रकारों को को भी वैक्सीन लगाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ दबाव के बाद पत्रकारों के लिए एक दिन नियत किया गया,इस दौरान जो पत्रकार उस दिन नहीं पहुंचा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा उन्हें कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई। पत्रकार क्लब सोसाइटी उत्तराखंड के सचिव ईश्वरी दत्त भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे पत्रकारों के लिए सरकारों का ठोस कदम ना उठाना बेहद शर्मनाक है। जैसे-जैसे चुनाव का समय आता है, पत्रकारों को सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो पत्रकारों का शोषण किया जाता रहा है।उन्होंने सभी पत्रकारों से मामले में पहल करने की अपील की है।

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