अब अनाथ व फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत मिलेंगी सुविधाएं

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नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन वात्सल्य योजना देश में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत इको सिस्टम की कल्पना की है। मौजूदा योजना दिशानिर्देशों, स्थानीय निकायों की स्थायी/उप-समिति प्रणाली के तहत, बाल कल्याण और संरक्षण मुद्दों का कार्य शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थान/ग्राम पंचायत की मौजूदा समिति को सौंपा जा सकता है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक न्याय/कल्याण के मुद्दों से निपटती है।

इस भावना में ग्राम स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण समिति (सीडब्ल्यू एंड पीसी) उन बच्चों की पहचान करेगी, जो कठिन परिस्थितियों, अनाथों, सड़क पर रहने वाले बच्चों आदि के लिए सहायता के पात्र हैं। इन बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी। इन बच्चों को सीडब्ल्यूसी की सिफारिश के अनुसार और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) द्वारा मंजूर प्रायोजित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तदनुसार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से पात्र बच्चों के लिए प्रायोजित सुविधाएं बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा।

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