बड़ी खबर… धामी कैबिनेट ने क्या लिए फैसले, पढ़ें कैबिनेट की पूरी खबर

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देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल ने चंपावत जिले में पाटी को नगर पंचायत बनाने और खटीमा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी गई है।


उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन किया गया है। जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने और नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है।


उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति मिल गई है।
मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का 22वां प्रतिवेदन और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 से 2022-23 तक को विधान सभा पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी गई है। मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा को बढ़ाये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।सहसपुर स्किल हब में विभिन्न 5 सेक्टरों की ट्रेनिंग एरिया एवं आईटीआई बाजपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

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उत्तराखंड फिल्म नीति पर कैबिनेट की मुहर
राज्य में फिल्म निर्माण, संबंधित संस्थान, शूटिंग, प्रसारण और प्रशिक्षण को भरपूर प्रोत्साहन और सहयोग मिलेगा

बहुप्रतीक्षित फिल्म नीति को भी मंजूरी दे दी है। नीति में फिल्म निर्माण, संस्थान, राज्य के युवाओं को काम देने और शूटिंग व प्रसारण आदि को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। शनिवार को कैबिनेट द्वारा मंजूर फिल्म नीति के अनुसार डाक्यूमेंट्री, लघु (शॉर्ट) फिल्म, ट्रेवलॉग, ब्लॉग, म्यूजिक वीडियोज़ को भी सब्सिडी प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में नयी शूटिंग लोकसंस को बढ़ावा नयी लोकशंस पर शूट करने पर अतिरिक्त अनुदान 5 प्रतिशत तक की व्यवस्था की गई है। फिल्म विकास परिषद में 15 सरकारी-गैर सरकारी सदय होंगे, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी।फिल्मों के मुख्य रूप से राज्य के स्थानीय कलाकार, टेक्नीशियन्स को शामिल किए जाने पर अनुदान के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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राज्य के प्रतिभावान छात्रों को फिल्म संस्थान पुणे, एसआरएफटीआई कोलकाता या अन्य फिल्म मन्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों छात्रवृत्ति दी जाएगी। पाठ्यक्रम पर हुए व्यय का एसटी व एससी, ओबीसी को 75 फीसदी व सामान्य अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।फिल्म निर्माण में रुचि दिखाने वाले निर्माता निर्देशकों को और उत्तराखंड की बोलियों में बनने वाली फिल्मों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन/सम्मान/पुरुस्कार दिया जाएगा।


निवेश की दृष्टि और राज्य में अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हेतु, प्रदेश में फिल्म विधा से संबंधित रोजगार बढ़ाने के लिए नयी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग की सुसंगत नीतियों के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के समुचित उपयोग को भी फिल्म सिटी के निर्माण में प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रस्तावित नीति के अनुसार राज्य में फिल्म पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए और फिल्म व्यावसायिक शिक्षा के सृजन हेतु राज्य में नये फिल्म एवम् कटेट प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और अधिकतम 25 प्रतिशत तक या 50 लाख तक के अधिकतम अनुदान की व्यवस्था है। नए पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज, नये मोबाइल थिएटर, नये मल्टीप्लेक्स एवं नये सिनेमाघरों की अवस्थापना में अधिकतम 25 फीसदी तक या 25 लाख तक के अधिकतम अनुदान की व्यवस्था की गई है।राज्य में फिल्म कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन/अनुदान अधिकतम 5 लाख रुपए तय किया गया है।राज्य में फिल्म संस्कृति और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एंबेसडर का चयन किया जाएगा।

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लाइन प्रोड्यूसर्स का पंजीकरण होगा और पंजीकृत लाइन प्रोड्यूसर्स की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए तक की सहयोग राशि का प्रावधान किया गया है।फिल्म विकास परिषद द्वारा फिल्म उद्योग से संबंधित फिल्म डायरेक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, ताकि प्रदेश में आने वाले फिल्म निर्माताओं को सभी सुविधाओं का आसानी से पता चल सके। नीति के अनुसार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त/पुरस्कृत फिल्मों को प्रोत्साहन और उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के प्रसारण हेतु सहयोग दिया जाएगा।

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