दिल्ली रामलीला मैदान में 6 व 7 दिसम्बर को होगा न्याय अधिकार महासम्मेलन

एस आर चंद्रा

भिकियासैण (अल्मोडा़)। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय महासचिव एड. नारायण राम अल्मोडा़ ने हल्द्वानी में पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ-साथ पिंकी हत्याकांड, जगदीश चन्द्र हत्याकांड, चरण राम हत्यकांड, मुकेश कुमार हत्याकांड,कुमारी मोनाली, सुनील कुमार के अलावा तीन और पर शीघ्र सी०बी०आई० जांच कराने के लिये दिल्ली रामलीला मैदान में -6 व 7 दिसम्बर 2022 को न्याय अधिकार महासम्मेलन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल व कुमाऊ मण्डल से अपार संख्या में समर्थक जन जागरूकता अभियान दिल्ली चलो,शीध्र दिल्ली चलो अभियान विगत 29 नवम्बर .2022 से शुरू हो गया है, जिसकी सूचना मीडिया सेन्टर हल्द्वानी में प्रेस वार्ता का आयोजन कर शुरूआत कर दी है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड में सन् 2021 से 2022 के आज तक -11 निर्मम हत्याये गढवाल व कुमाऊ मण्डल में अलग-अलग जगहों मे जान बूझकर की गई है, लेकिन उत्तराखण्ड में आज तक आधा अधूरा इन्साफ केवल अंकिता भण्डारी को दिया। बाकी 11 हत्याओं पर आज तक इन्साफ तो छोडिये, इनके बाकी हत्याओ पर आज तक बैठी भाजपा सरकार व विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों ने आज तक अपनी सर्वेंदनायें करने की गुरेज भी नही समझी, जो कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है।इसी जन आकोश को देखते हुये पिछले महीने से गढ़वाल व अब कुमाऊ मंडल में चलो दिल्ली चलो, अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा अभी ताजा मामला दिनांक 25.11.2022 को मोहन पुत्र श्री देव राम निवासी ग्राम- बेडा तहसील व जिला पिथौरागढ़ से राजस्व पुलिस में अज्ञात लोगो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि मृत चरण राम के भाई का कहना है कि मेरे भाई को घर से बुलाया गया, और घर के पास अंधेरे में पानी के पास मेरे भाई की हत्या दो लोगो ने की,लेकिन राजस्व पुलिस ने मेरे पहले से ही हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर करवा दिये थे।

उसके बाद रात्रि को चरण राम के दोनो बच्चे उनके भाई के कमरे में सोये हुये थे, उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चरण राम के कमरे में आग लगा दी, जिस वजह से उनके घर का सारा सामान जल कर राख हो गया, ओर चरण राम की पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब इनके दो बच्चों का पालन- पोषण कैसे होगा। इस पर यदि शीघ्र राज्य सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो फिर मजबूरी में दोनों बच्चो के साथ पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में अनिश्चित कालीन के लिए धरने पर बैठने के लिये मजबूर होना पडेगा। राज्य सरकार द्वारा सिविल कोड पर एस०सी० एस०टी०, ओ०बी०सी० एवं अल्पसंख्यकों के लोगों पर भी सरकारी नौकरियों व अन्य सभी सुविधाओं के लिये भी सिविल कोड की तरह इस वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाये।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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