गुड गवर्नेंस की खुली पोल, सरकार ने साधी चुप्पी : खष्टी बिष्ट

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नवनिर्वाचित भाजपा सरकार लाख चाहे गुड गवर्नेंस का ढोल पीट ले परंतु सत्य तो यह है कि सरकार की नीतियां इतनी खोखली हैं कि आए दिन भ्रष्टाचार के मामले उभर आते हैं परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे विदेशों में फोटोशूट में मशगूल हैं। ताजा घटना नीट अंडरग्रैजुएट परीक्षा में हुए घोटाले की है जिसमें परीक्षा एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए तथा असंभव अंक देकर छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं नकल माफियाओं की सीनाजोरी और बढ़ती जुर्रत और परीक्षा से पूर्व उत्तर कुंजी उपलब्ध कराना केंद्र सरकार के प्रशासनिक अमले की कलई खोल देता है। दरअसल, यह अन्याय उन 24 करोड़ परीक्षार्थियों के साथ हुआ है जो 1 लाख चिकित्सीय सीटों के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं। नौनिहालों के भविष्य के साथ ऐसा अपराधजन्य कृत्य कतई स्वीकार नहीं है। 20 से 25 लाख रुपए में परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र बेचना-खरीदना भ्रष्टाचार और नकल माफियाओं को खुली छूट प्रशासनिक असफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

1- मेरी गहरी संवेदना और पीड़ा उन छात्रों के साथ है जो साधारण घरों से आते हैं।
और अपनी प्रतिभा के बूते पर देश की सेवा करना चाहते हैं। २– मेरी यह मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परंतु सरकार की मंशा पर संदेह है। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों पर भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 3- फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार के गंभीर आपराधिक मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई कर छात्रों को सामाजिक न्याय दिया जाना चाहिए।
परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि सरकार की ना नुकुर करने की प्रवृत्ति और जनता के साथ छल करने की मंशा जग जाहिर है।
4- इधर नीट परीक्षा का विरोध किया जा रहा है तब तक ताजा तरीन घटनाक्रम में 19 जून को यूजीसी की नेट परीक्षा रद्द कर दी गई जिसमें अनियमितताएं पाई गई।
बड़े ही शर्म और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार की कार्यशैली सामाजिक न्याय देने में पूरी तरह विफल है।
परंतु नुमाइंदों और सरकार को इसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता।