उत्तराखंड में 23 आईएएस और 21 पीसीएस अधिकारियों के बड़े तबादले

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आज एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 23 आईएएस और 21 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। इसमें पांच जिलों के डीएम और कई एडीएम-एसडीएम के साथ-साथ सचिवों के पदों में भी परिवर्तन शामिल हैं।

आईएएस अधिकारियों में प्रमुख नामों में शामिल हैं:

धीरज गब्र्याल को ग्राम्य विकास सचिव बनाया गया।

पराग मधुकर को विशेष सचिव, पंचायती राज नियुक्त किया गया।

सोनिका को एचआरडीए की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

हिमांशु खुराना को वन विभाग का अपर सचिव बनाया गया।

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गौरव कुमार को चमोली का डीएम नियुक्त किया गया।

संदीप तिवारी निदेशक, समाज कल्याण हल्द्वानी बने।

रवनीत चीमा को अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग बनाया गया।

आशीष भटगाईं को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया।

प्रकाश चंद्र को आयुक्त, दिव्यांगजन विभाग नियुक्त किया गया।

आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर डीएम के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया।

अंशुल सिंह को अल्मोड़ा का डीएम बनाया गया।

ललित मोहन रयाल को नैनीताल का डीएम नियुक्त किया गया।

सचिवों के स्तर पर भी बदलाव हुए हैं:

दलीप जावलकर से ग्राम विकास सचिव का कार्यभार वापस लिया गया।

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डॉ. वीवीआरसी पुरुषोत्तम से मत्स्य निदेशक का पद वापस लिया गया।

चंद्रेश यादव से पंचायती राज सचिव का चार्ज हटा।

रणवीर सिंह चौहान को कृषि उद्यान महानिदेशक पद से मुक्त किया गया।

पर्यटन सचिव धीरज गब्र्याल को ग्राम्य विकास विभाग का कार्यभार भी दिया गया।

विनीत कुमार को अपर सचिव, श्रम विभाग नियुक्त किया गया।

राज्य के 21 पीसीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। इनमें प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

सीएस मर्तोलिया को संभागीय खाद्य निरीक्षक, कुमाऊं नियुक्त किया गया।

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युक्ता मिश्र को अल्मोड़ा का एडीएम बनाया गया।

कृष्ण नाथ गोस्वामी को चंपावत का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया।

जयवर्धन शर्मा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया।

सरकार ने सभी अधिकारियों को अपने कार्य में तेजी लाने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। यह बदलाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किए गए बड़े स्तर के प्रशासनिक फेरबदल के हिस्से के रूप में देखे जा रहे हैं।

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