राज्य आंदोलनकारियों की काठगोदाम में बैठक

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हल्द्वानी। संयुक्त उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा काठगोदाम के काल टैक्स में मोर्चा कार्यालय पर राज्य आंदोलनकारी बैठक में सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के लिए के लिए जो घोषणा की गई थी उसका शासनादेश 3 महीने बढ़ाने का अभी तक जारी नहीं किया गया। जिससे कि राज्य आंदोलनकारियों में काफी आक्रोश है और सरकार चिन्हीकरण में मानकों का सरलीकरण करें । अन्यथा यह शासनादेश के अनुरूप बहुत से आंदोलनकारी चयनित होने से वंचित हो जाएंगे।

मानकों का सरल किया जाना अति आवश्यक है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद घड़ियाल ने कहा कि जब तक शासनादेशों में सरलीकरण नहीं होगा, तब तक यह आदेश बेकार साबित होगा। क्योंकि मानक इतने कठिन है की आंदोलनकारी हर वर्ष शासनादेश के अनुरूप चयनित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सरकार नए शासनादेशों में मानकों का सरलीकरण अवश्य करें । तभी आंदोलनकारी चिन्हित हो सकेंगे । बैठक में मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विनोद घड़ियाल के अलावा मोहन शर्मा बृजमोहन सिजवाली, गणेश पाठक ,राजू शर्मा, कांति जोशी, जानकी नेगी, कमला बिष्ट, हीरा सिंह बिष्ट सहित कई आंदोलनकारी उपस्थित थे।

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