अब बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पंजीकृत करने को चलेगा अभियान

देहरादून। ऊर्जा निगम में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने को ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेंगी। इसके लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पंजीकृत किए जाने को अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण को आयोजित किए जा रहे शिविरों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए अफसरों को शिविरों में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करानी होगी।

एमडी अनिल कुमार ने ऊर्जा निगम की ऑलाइन सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को पहुंचाने के निर्देश दिए। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त राजस्व में वृद्धि पर जोर दिया। उपभोक्ताओं के साथ बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने तथा उपभोक्ताओं को एसएमएस से बिल उपलब्ध कराने को कहा। इसके लिए सभी फील्ड अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर एकत्र करने को अभियान चलाएं। उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सिस्टम में पंजीकृत कराए जाएंगे।

विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण को ऊर्जा निगम गांवों से लेकर शहरों में नियमित शिविरों का आयोजन करेगा। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए एमडी ऊर्जा निगम अनिल कुमार ने अधिकारियों से शिविरों में मौजूद रहने के निर्देश दिए। सभी फील्ड अफसरों के लिए जारी निर्देश में एमडी अनिल कुमार ने कहा कि शिविर में उपभोक्ताओं की सुविधा का प्राथमिकता पर निस्तारण करने के साथ ही शत प्रतिशत राजस्व वसूली भी सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए अफसर भी शिविरों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली बिल जमा कराने के साथ ही बिल से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान भी समय पर कराया जाए। अधिकारी सब डिवीजन स्तर पर लगाए जा रहे शिविरों में मौजूद रह कर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराएं। नए बिजली कनेक्शन, मीटररिंग और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

बकाएदारों को जारी किए जाएं नोटिस
ऊर्जा निगम की ओर से बिजली बिल जमा न कराने वाले बकाएदारों को नोटिस जारी किए जाने के निर्देश एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने दिए। कहा कि नोटिस जारी किए जाने के साथ ही बकाया बिजली बिल की वसूली भी सुनिश्चित की जाए। सभी उपभोक्ता सेवा केन्द्रों, राजस्व संग्रहण केन्द्रों पर दिव्यांगजनों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा, सुगमता को उपभोक्ता सेवा केन्द्रों में सुरक्षित एवं आरामदायक बैठने का स्थान उपलब्ध कराया जाए। बिल जमा करने को अलग लाईन और बिजली से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर सभी अधिकारी अपने अपने मुख्यालय में उपस्थित रहकर राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिष्चित करें। बेहतर प्रदर्षन करने वाले सर्किल, डिवीजनों, सब डिवीजनों को सम्मानित भी किया जाएगा।

ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com