उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर लोकसभा में संसद भट्ट ने उठाए सवाल, केंद्र ने दी विस्तृत जानकारी
नई दिल्ली।लोकसभा सत्र के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा नैनीताल-उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से पूछा कि क्या केंद्र सरकार को उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति की जानकारी है, और राज्य में अस्पतालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन-सी योजनाएं व बजट उपलब्ध कराया जा रहा है?
इस पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, और देश के सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
उत्तराखंड की स्वास्थ्य स्थिति व केंद्र की सहायता
मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में सेवाएं भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) 2022 के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं। अस्पतालों और मानव संसाधन से संबंधित विस्तृत जिला-वार आंकड़े सरकारी प्रकाशन ‘हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23’ में उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य ढांचे के विकास हेतु केंद्र की प्रमुख योजनाएं
एनएचएम के अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केंद्रों और पीएचसी को उन्नत कर 2,355 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) स्थापित किए गए।
निःशुल्क निदान सेवा पहल के तहत विभिन्न स्तरों के अस्पतालों में 14 से 134 विभिन्न परीक्षणों के लिए वित्तीय सहयोग।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत 2021-26 के लिए 215.79 करोड़ रुपये स्वीकृत, जिनमें
5 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक
13 एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला शामिल हैं।
15वें वित्त आयोग द्वारा 2021-26 के लिए 797.09 करोड़ रुपये का अनुदान।
ECRP-II (कोविड प्रतिक्रिया पैकेज) के तहत 2021-22 में 433.35 करोड़ रुपये आवंटित।
ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रोत्साहन
दुर्गम क्षेत्र भत्ता और बेहतर मानधन की व्यवस्था
PG छात्रों की जिला अस्पतालों में तैनाती (District Residency Program)
कठिन क्षेत्रों में सेवा देने वालों को PG प्रवेश में प्राथमिकता
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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