निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को फीस एक्ट की मांग, मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौपा ज्ञापन

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देहरादून। राष्ट्रीय आदर्श पार्टी ने निजी स्कूलों पर मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। पार्टी के अध्यक्ष एमएस कटारिया ने कहा कि पांच जनवरी 2022 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्राधिकरण के गठन के आदेश किए थे। इसका काम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस ऐक्ट लाना था। इसके अलावा अभिभावकों की रोजाना की शिकायतों के निस्तारण के लिए समिति भी बनाई जानी थी। लेकिन, आज तक न तो यह प्राधिकरण बन पाया और ना ही आगे कोई प्रगति हुई। उन्होंने इसके गठन की मांग उठाई।

इन मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया
निजी शिक्षण संस्थाओं में रि-एडमिशन (एनुअल चार्ज) के नाम पर ली जाने वाली फीस पर रोक लगाई जाए। दस प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने वालों पर कार्रवाई के साथ फीस वापस की जाए। ड्रेस-जूते और अन्य सामान स्कूल या उनकी बताई दुकान से लेने का दबाव न डाला जाए। एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किताबें लगाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाए।