पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने व पत्रकार नीति बनाने की मांग

जोधपुर। राजस्थान सरकार की राज्य स्तरीय पत्रकार समस्या समाधान समिति के सदस्य राजीव गौड़ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जन संपर्क मंत्री अशोक चांदना और जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग को पत्र लिखकर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाकर उसे लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही राज्य के समस्त पत्रकारों के विकास के लिए अलग से पत्रकार नीति बनाकर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में काम करने वाले पत्रकारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की है।

राजस्थान सरकार के जनसंपर्क विभाग की राज्य स्तरीय पत्रकार समस्या समाधान समिति के सदस्य राजीव गौड़ ने बताया कि प्रदेश के पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखकर भूखंडों से लेकर प्रेस भवन और पत्रकारों की पेंशन से लेकर बीमा योजना जैसे मामलों को गंभीरता से दिए जाने के साथ उन निर्णय को लागू भी किया है। कोरोना काल में मृत्यु के शिकार हुए पत्रकारों को 50-50 लाख रुपए तक की सहायता भी की गई।
चूंकि पत्रकार हमेशा विकट परिस्थितियों में अपना दायित्व निभाते हैं लिहाजा राजस्थान प्रदेश के तमाम पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखकर एक विशेष नीति बनाकर,उसकी घोषणा किए जाने के साथ पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पत्रकारों के विकास की समान योजना लागू करने हेतु अनुरोध किया है जिसमें भूखंडों की व्यवस्था से लेकर प्रेस भवन की व्यवस्था के अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं का नियमानुसार पत्रकारों को लाभ दिलाया जा सके। जब राजस्थान के सभी 33 जिलों में पत्रकारों के साथ समान योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अलग से पत्रकार नीति बनेगी तो उसका लाभ सीधे तौर पर पत्रकारों को मिल सकेगा।

इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पत्रकारों की सुरक्षा का है। यूं तो पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचान रखते हैं लेकिन जिस तरह से मीडिया पर हमले हो रहे हैं, उनकी जान सुरक्षित नहीं रही है उस लिहाज से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर विधानसभा से पारित करते हुए लागू किया जाए।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com