सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों के पाल्यो का सरकारी स्कूलों में दाखिला अनिवार्य करने की मांग-

मुनस्यारी।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा शिक्षा मंत्री डां धन सिंह रावत को पत्र लिखकर प्रदेश में सरकारी कार्मिक तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों के पाल्यो का सरकारी स्कूलों में दाखिला करना अनिवार्य करने की मांग की। कहा कि सरकारी शिक्षक अपने पाल्यो को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ायेगा तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर कौन भरोसा करेगा।

जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज इस पत्र को भेजकर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल पैदा कर दिया है।

मर्तोलिया ने कहा कि प्रदेश में सरकारी शिक्षा तथा सरकारी नौकरी को बचाने के लिए प्रदेश सरकार को कोषागार से वेतन तथा मानदेय प्राप्त करने वाले तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों के पाल्यो का सरकारी स्कूलों में दाखिला करना अनिवार्य बना देना चाहिए।
इनको सरकारी स्कूलों में अपने पाल्यो को पढ़ाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी वेतन, मानदेय तथा सरकारी योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि आज सरकारी स्कूल उपेक्षा का शिकार बने हुए है।इन स्कूलों में केवल अधिकांश अक्षम परिवारों के बच्चे अध्ययनरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में तैनात शिक्षक अपने पाल्यो को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते है और आम जनता से कहते है कि वह अपने भाइयों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। इस विरोधाभास के चलते सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती जा रही है।

सरकारी शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार को इस तरह का खड़ा फ़ैसला लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर आगामी क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास कर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि वे इस मांग को हर मंच से उठाकर इसके लिए प्रदेश भर में सकारात्मक माहौल बनायेंगे।

उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने इस मांग पर कोई विचार नहीं किया तो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को जगह – जगह पर जनता द्वारा घेराव कर समाज एवं राज्य हित के इस मामले को लटकाने पर सवाल पूछा जायेगा।

ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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