ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में यूपीसीएल अधिकारियों का दो दिवसीय एआई प्रशिक्षण संपन्न

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भीमताल, 23 अक्टूबर। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के भीमताल परिसर में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हो गई। ‘प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई टूल्स एंड एप्लीकेशंस’ विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल कार्यक्षमता को बेहतर बनाना था।

कार्यशाला के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने विभिन्न एआई टूल्स के माध्यम से कार्यालयी कार्यों को सरल, प्रभावी और समयबद्ध बनाने के तरीके बताए। प्रो. मुकेश जोशी ने गूगल जेमिनी की मदद से सरकारी कार्यों को आसान बनाने, आधिकारिक दस्तावेज तैयार करने और रिपोर्ट का सारांश बनाने की प्रक्रिया समझाई। प्रो. जितेंद्र कुमार चौधरी ने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के उपयोग से कार्यालयी कार्यों की दक्षता बढ़ाने के बारे में जानकारी दी।

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डॉ. जनमेजय पंत ने एआई की सहायता से प्रस्तुतियां तैयार करने, बैठकों के संक्षिप्त विवरण बनाने और कार्यकारी सारांश तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। वहीं, श्री अनुभव बेवरवाल ने एआई के जिम्मेदार उपयोग के साथ डेटा गोपनीयता, नैतिकता और साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला।

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समापन समारोह में कंप्यूटर एप्लीकेशंस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संदीप कुमार बुधानी ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले यूपीसीएल अधिकारियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने सरकारी कार्यों में एआई और डिजिटल तकनीकों की बढ़ती उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि इन तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम और कुशल बनाने में सहायक हो सकता है।

कार्यशाला के आयोजन एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक डीन (ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स) डॉ. श्याम एस. कापड़ी की सराहना की गई। इसके साथ ही कार्यशाला के सह-संयोजक प्रो. (डॉ.) संदीप कुमार बुधानी और श्री गोविंद जेठी के योगदान की भी प्रशंसा की गई।

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विश्वविद्यालय की इस पहल का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में एआई के जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा उत्तराखंड में डिजिटल प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

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