उत्तराखंड : धामी कैबिनेट के 26 प्रस्तावों पर मुहर – 7 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी

–खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर, दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में पांच प्रतिशत की छूट; एससी-एसटी छात्रों की निशुल्क कोचिंग के लिए आय सीमा आठ लाख रुपये होगी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में करीब 7,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने को भी मंजूरी दी। बैठक में युवाओं, खिलाड़ियों, दिव्यांग विद्यार्थियों, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

कैबिनेट ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा प्रदेश में साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को नियोजित, सुरक्षित एवं सतत तरीके से विकसित करने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन के गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

एक जिला, एक खेल योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले की पहचान एक खेल से होगी और संबंधित खेल के मुख्य प्रशिक्षक की तैनाती उस जिले में की जाएगी। खेल निदेशालय में भी एक मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात किया जाएगा।

दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में पांच प्रतिशत की छूट

बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और विशेष अधिगम अक्षमता से संबंधित दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित निशुल्क कोचिंग योजना में भी बदलाव किया जाएगा। इसके तहत पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

खटीमा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। वहीं, प्रदेश के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीकृत किचन के माध्यम से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी मंजूरी मिली।

सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया बदलेगी

लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में दूसरे चरण के कार्यों के लिए पहाड़ कटान, सुरक्षा दीवार, पुलिया, नाली और अन्य निर्माण कार्यों की अलग-अलग चरणों में स्वीकृति दी जाती है। नई व्यवस्था के तहत दूसरे चरण के सभी कार्यों को एक ही चरण में मंजूरी दी जाएगी।

इस बदलाव से पहाड़ कटान के बाद जरूरी सुरक्षात्मक कार्य समय पर कराए जा सकेंगे। इससे सड़कों को होने वाली क्षति कम करने और निर्माण कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यूसीसी संशोधन नियमावली समेत कई प्रस्ताव मंजूर

कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन और उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को विधेयक के रूप में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। इसके तहत हरिद्वार जिले के रुड़की में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएसएम विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय और आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के परिनियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

एकल नारी सम्मान योजना के नाम से चलेगी योजना

कैबिनेट ने भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा वित्तीय डाटा सेंटर के तकनीकी संवर्ग के पुनर्गठन और विभागीय लेखा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पांच नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग एवं समूह-घ के कार्मिकों की सेवा विनियमावली को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के कनिष्ठ अभियंताओं का वेतनमान उच्चीकृत करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।

इसके साथ ही जन्नासरी के स्थान पर जौनसारी शब्द संशोधित कराने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने का निर्णय लिया गया।