दून घाटी में सीलिंग की सरप्लस जमीन की खरीद-फरोख्त पर हाईकोर्ट की रोक, रजिस्ट्री न करने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की दून घाटी में सीलिंग के तहत सरप्लस घोषित की गई जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विकेश सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि का कोई भी निजी व्यक्ति लेन-देन नहीं कर सकेगा। कोर्ट ने संबंधित उप-रजिस्ट्रारों को ऐसी जमीनों की बिक्री या हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि कुंवर चंदेर बहादुर सिंह की देहरादून जिले के विभिन्न गांवों में स्थित बड़ी भू-संपत्तियों को उत्तर प्रदेश भू-आरोपण (सीलिंग) अधिनियम, 1960 के तहत अतिरिक्त भूमि घोषित किया जा चुका है। यह भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गई है। इसके बावजूद कुछ निजी व्यक्ति कथित रूप से इस जमीन को अवैध तरीके से भोले-भाले लोगों को बेच रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को संबंधित भूमि की स्थिति की जांच कर लिखित निर्देश प्रस्तुत करने को कहा था। इसके अनुपालन में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता जेपी जोशी ने 3 नवंबर 2026 को राजस्व विभाग की अपर सचिव महिमा रौंकली की ओर से जारी पत्र अदालत में पेश किया।

सरकार की ओर से प्रस्तुत लिखित निर्देशों में स्वीकार किया गया कि कुंवर चंदेर बहादुर सिंह की कुल संपत्तियों में से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जमीन को सीलिंग कानून के तहत सरप्लस घोषित किया गया है। इसमें रायपुर की 15.9230 हेक्टेयर, चक रायपुर की 0.0730 हेक्टेयर, नाथनपुर की 7.4601 हेक्टेयर, क्यारकुली भट्टा की 0.0280 हेक्टेयर और लाडपुर की 5.6943 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

अदालत ने मामले में पहले 7 जुलाई 2022 को समन्वय पीठ की ओर से पारित रोक संबंधी आदेश का भी संज्ञान लिया। इसके बाद जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि सीलिंग के तहत सरप्लस घोषित की गई उक्त भूमि का किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण या किसी अन्य प्रकार का लेन-देन नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने संबंधित उप-रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी सरप्लस भूमि के संबंध में बिक्री विलेख (सेल डीड) या हस्तांतरण से जुड़ा कोई दस्तावेज पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करता है, तो उसका पंजीकरण न किया जाए। कोर्ट के इस आदेश से दून घाटी में सीलिंग की जमीनों की कथित अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com