–सीडी रेशियो सुधारने में फिसड्डी जिलों पर होगी विशेष कार्रवाई -जनवरी के पहले सप्ताह तक ऋण योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने के निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने और बैंकिंग व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने का अल्टीमेटम दिया है। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन भी अनिवार्य किया गया है।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक हुई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार, रोजगार सृजन और सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग व्यवस्था में लापरवाही और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कम सीडी रेशियो वाले जिलों पर रहेगा फोकस

मुख्य सचिव ने राज्य के ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम सीडी रेशियो वाले चार से पांच जनपदों को चिह्नित कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। अगली एसएलबीसी बैठक में उत्तराखंड के सीडी रेशियो की हिमालयी राज्यों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, ताकि राज्य की स्थिति का आकलन कर सुधार के ठोस कदम उठाए जा सकें।

जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे करने होंगे लक्ष्य

रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इनसे जोड़ने के निर्देश दिए। लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं के लंबित मामलों को भी विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय से निपटाया जाए।

शिक्षा ऋण में पांच साल का खुलेगा हिसाब

मुख्य सचिव ने शिक्षा ऋण की स्थिति पर भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में प्राप्त, स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों का विस्तृत विश्लेषण करने को कहा। साथ ही आवेदन लंबित रहने और अस्वीकृत होने के कारणों की पहचान कर शिक्षा ऋण की उपलब्धता तथा स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए।

बैंक मित्रों से गांवों तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवा

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी इन सेवाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर बैंक मित्र के रूप में काम करने का अवसर देने की बात कही गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा के साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य

प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत जोड़ने के लिए सैचुरेशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित कर बैंकों और संबंधित विभागों के समन्वय से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा। इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

बैंकिंग शिकायतों पर भी कसेंगे शिकंजा

बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और उन्हें बेहतर सेवाएं मिल सकें।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। अगली बैठक में समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे योजनाओं और बैंकिंग गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।