धामी सरकार ने पेश किया 7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट -स्थानीय निकायों को मिलेगा बढ़ा हुआ हिस्सा

गैरसैंण (भराड़ीसैंण)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा सदन में पेश किया। बजट में सड़क, पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने बजट प्रस्तुत किया।

अनुपूरक बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में प्रस्तावित हैं। इस तरह कुल अनुपूरक बजट की आधे से अधिक राशि पूंजीगत मद में रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट 1,11,703.21 करोड़ रुपये में अनुपूरक बजट जोड़ने के बाद राज्य के बजट का कुल आकार 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो जाएगा।

स्थानीय निकायों को अब मिलेगा 12.5 प्रतिशत कर राजस्व

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान की जानकारी दी। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए स्थानीय निकायों के लिए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को स्थानीय विकास कार्यों तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र पर जोर

प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का पूंजीगत प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में लगभग 270 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

शहरी विकास विभाग की एशियाई विकास बैंक से वित्तपोषित योजनाओं के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। न्यायिक अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सड़कों, पंचायत भवनों और ग्रामीण विकास को भी धनराशि

अनुपूरक बजट में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण सहित लोक निर्माण विभाग के लिए 31 करोड़ रुपये और ग्राम्य विकास विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से पहले से संचालित विकास योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने पर जोर रहेगा।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com