प्रदेश की महिला नीति पर सरकार जल्द लेगी फैसला, अंतिम ड्राफ्ट सरकार को सौंपा

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देहरादून। महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि प्रदेश की महिला नीति पर राज्य सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आयोग ने महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्थाओं व प्रमुख लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद इस नीति का अंतिम ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। गत नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस सीएम ने भी महिला नीति का जिक्र अपने सम्बोधन में भी किया था। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोग में अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिला नीति ड्राफ्ट में प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के साथ ही राजनैतिक व पेशेवर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। अंतिम निर्णय सरकार को करना है।

आयोग प्रदेश में महिलाओं के उत्थान व उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्वता से काम कर रहा है। वह खुद हफ्ते में चार दिन आयोग दफ्तर में बैठकर महिलाओं की शिकायतों को सुन रही है। उत्पीड़न की अनेक घटनाओं का आयोग स्वत: संज्ञान लेकर डीएम व एसएसपी को निर्देश देती रहती है। खास कर दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को अपनी शिकायतें महज टेलीफोन से कहने से ही शिकायतें स्वीकार की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद से दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं को सुन रही है। प्रदेश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में कार्याशालाएं की गई हैं। महिला हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने के लिए उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। मौके पर सदस्य सचिव उर्वशी चौहान स्वाति चमोली दयाराम आदि मौजूद रहे।