पलायन रोकने और सीमांत विकास पर फोकस -योजनाओं में तेजी के निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (MPRY) और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP) की अनुवीक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और धरातल पर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पलायन रोकथाम और सीमांत क्षेत्रों में रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर गैप नहीं रहना चाहिए। जनपदों से आने वाले प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी देते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

🎯 टारगेटेड अप्रोच पर जोर
बैठक में योजनाओं के बेहतर परिणाम के लिए टारगेटेड अप्रोच और संसाधन-आधारित इंटरवेंशन अपनाने पर बल दिया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि:
MPRY और MBADP से जुड़े गांव स्वरोजगार के मॉडल गांव बनें
सीमांत क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों और कमियों का वैज्ञानिक अध्ययन कर योजनाएं लागू हों
📊 वार्षिक कार्ययोजना 2025-26
पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी ने बताया कि योजनाओं का असर दिख रहा है, लेकिन और सुधार की जरूरत है।
MPRY: 12 जनपदों में 90 योजनाएं प्रस्तावित
MBADP: 5 सीमांत जनपदों के विकासखंडों में 155 योजनाएं प्रस्तावित
मुख्य सचिव ने इन योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए।
🏡 योजनाओं का उद्देश्य
MPRY: 474 पलायन-प्रभावित गांवों में युवाओं, परिवारों और रिवर्स माइग्रेंट्स को स्वरोजगार
MBADP: सीमांत क्षेत्रों में सतत आजीविका के संसाधन विकसित कर पलायन रोकना
बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, डी.एस. गब्रियाल, विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती, अपर सचिव अनुराधा पाल, झरना कमठान, वन विभाग के अधिकारी रंजन कुमार मिश्र समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com