उत्तराखंड में महिलाओं व बच्चों के अपराध मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर सांसद भट्ट ने लोकसभा में उठाया मुद्दा

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नैनीताल–उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों तथा उनके मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने पूछा कि क्या उत्तराखंड में ऐसे मामलों के तेजी से निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की कोई योजना है।

इस पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा देशभर में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के मामलों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से 790 न्यायालयों की स्थापना हेतु 31 मार्च 2026 तक कुल 1952.30 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में देशभर में 773 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें 400 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर राज्य को तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय आवंटित किए गए हैं। ये न्यायालय देहरादून (विकासनगर), उधम सिंह नगर (काशीपुर) और नैनीताल जिला मुख्यालय में स्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों, अभियोजकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की होती है।

आंकड़ों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित कुल चार फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। वर्ष 2025 में जनवरी से सितंबर तक बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत कुल 248 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 212 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं दिसंबर 2025 तक ऐसे मामलों की कुल लंबित संख्या 1113 बताई गई है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी को महिलाओं और बच्चों के न्याय से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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