उत्तराखंड…पुलिस बल के इंतजार में टली कैदी की बाईपास सर्जरी -हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी कोर्ट में तलब

नैनीताल। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी मंसाद के इलाज में पुलिस बल उपलब्ध न होने से हुई देरी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले को प्रशासन की गंभीर चूक मानते हुए ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय कारागार सितारगंज में बंद मंसाद को बाईपास सर्जरी के लिए 12 अगस्त की सुबह तक एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाए। मंसाद को वर्ष 2019 में हल्द्वानी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसने उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की रिपोर्ट में सामने आया कि एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने मंसाद की बाईपास सर्जरी की सलाह दी थी। इसके बाद सितारगंज जेल प्रशासन ने 16 जून से 28 जुलाई 2026 के बीच करीब 10 बार पत्र भेजकर पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर के एसएसपी को 19 अगस्त को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

अगली सुनवाई में एसएसपी को अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि जेल प्रशासन के बार-बार अनुरोध के बावजूद पुलिस बल क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही यह भी बताना होगा कि इस लापरवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

हाईकोर्ट के इस रुख से स्पष्ट है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे बंदी के उपचार में प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी को अदालत ने बेहद गंभीरता से लिया है।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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