उत्तराखंड की शिक्षा सुविधाओं पर संसद में गूंजा सवाल -अजय भट्ट ने मांगा तीन साल के खर्च और योजनाओं का हिसाब

नई दिल्ली/नैनीताल। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से पिछले तीन वर्षों में शिक्षा सुविधाओं के विकास पर किए गए खर्च के साथ ही भविष्य की योजनाओं और वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा मांगा।

सांसद के अतारांकित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा, पीएम श्री और उल्लास जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के 241 विद्यालयों का चयन किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच उत्तराखंड में समग्र शिक्षा योजना के तहत करीब 2,042 करोड़ रुपये, पीएम श्री योजना के तहत करीब 155 करोड़ रुपये और उल्लास योजना के तहत करीब 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

स्कूलों में बढ़ाई जा रही सुविधाएं

इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के साथ विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल सुविधाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाएं विकसित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं।

सांसद अजय भट्ट के सवाल के बाद सामने आए आंकड़ों से उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता और विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार की तस्वीर स्पष्ट हुई है।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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