UK: उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध मिलेगा न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता, तीन चरणों में होगा लाभ

देहरादून। सरकार ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान के न्यूनतम और महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ चरणबद्ध तरीके से देने का निर्णय लिया है। इसके तहत कार्मिकों को तीन चरणों में यह लाभ प्रदान किया जाएगा।

शासन के निर्णय के अनुसार, पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पूर्व नियोजित उपनल कार्मिकों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 और तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच नियोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।

सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत की ओर से जारी शासनादेश में न्यूनतम वेतन भुगतान को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आदेश के मुताबिक जिन विभागों में स्वीकृत या सृजित पदों की संख्या के मुकाबले अतिरिक्त उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि के वरीयता क्रम में उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

जरूरत पड़ने पर ऐसे कार्मिकों के अन्य विभागों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार अधिसंख्य पदों के सृजन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकेगी। इसके लिए शासन स्तर पर अलग से व्यवस्था या समिति गठित की जाएगी।

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यक्ष अनुबंध पर कार्यरत रहे पूर्व उपनल कार्मिकों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन और अनुमन्य महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।

वहीं, निगमों, परिषदों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत उपनल कार्मिकों के संबंध में संबंधित संस्थाएं अपने स्तर से निर्णय लेंगी। इन संस्थाओं में न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का भुगतान उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com