UKnews-विकासखंड कार्यालयों में सीडीओ का छापा -15 कर्मचारी मिले नदारद, भीमताल में तीन की सेवा समाप्ति की संस्तुति

हल्द्वानी। सरकारी दफ्तरों में मनमानी और लापरवाही का आलम देखिए कि विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी संभालने वाले विकासखंड कार्यालयों में ही कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अरविन्द कुमार पाण्डेय के औचक निरीक्षण में हल्द्वानी और भीमताल विकासखंड कार्यालयों की पोल खुल गई। दोनों कार्यालयों में कुल 15 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। इस पर सीडीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

हल्द्वानी विकासखंड कार्यालय में पांच कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि सात अन्य कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए छुट्टी पर थे। यानी कुल 12 कर्मचारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। सीडीओ ने सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। दो टूक निर्देश दिए कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित तिथि का वेतन रोक दिया जाएगा।

भीमताल में बीडीओ ही मुख्यालय से गायब!

निरीक्षण के दौरान भीमताल में भी हालात चौंकाने वाले मिले। सीडीओ ने जब खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से फोन पर संपर्क किया तो पता चला कि वह बिना अवकाश स्वीकृत कराए और पूर्व अनुमति के ही मुख्यालय छोड़कर गए हुए हैं। इस पर बीडीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इतना ही नहीं, भीमताल कार्यालय में अनुपस्थित मिले तीन अन्य कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की संस्तुति जिलाधिकारी को भेजने की तैयारी है।

बजट पड़ा है, विकास कार्य ठप पड़े हैं!

औचक निरीक्षण केवल कर्मचारियों की हाजिरी तक सीमित नहीं रहा। सीडीओ ने वीबी-जी राम जी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामोत्थान, विधायक-सांसद निधि, पंचायतीराज, युवा कल्याण, समाज कल्याण और लघु सिंचाई समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति भी परखी। विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपलब्ध बजट का जल्द से जल्द सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए और विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। सरकारी धनराशि का समय पर उपयोग नहीं होना सीधे तौर पर विकास कार्यों की रफ्तार पर सवाल खड़े करता है।

निरीक्षण के दौरान सहायक परियोजना निदेशक चंदा फर्त्याल, खंड विकास अधिकारी बीएस बिष्ट समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

सवाल बड़ा है: जब विकासखंड कार्यालयों में ही कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से गायब रहेंगे और विकास योजनाओं का बजट खर्च नहीं होगा, तो गांवों के विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी? सीडीओ की इस कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि लापरवाह कर्मचारियों पर वास्तव में कितनी सख्ती होती है।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com