–उत्तराखण्ड में SDRF-NDRF के सहायता मानकों में बड़ा बदलाव, वित्तीय वर्ष 2026-27 से नए प्रावधान लागू, गंभीर दिव्यांगता पर 3.20 लाख और पशुहानि पर 50 हजार रुपये तक सहायता

देहरादून। उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने राहत राशि के मानकों में बड़ी बढ़ोतरी की है। अब आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता मिलेगी। वहीं, किसानों की फसल, पशुधन, आवास और घरेलू सामान के नुकसान पर भी पहले से अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत संशोधित सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना और हिमपात जैसी आपदाओं से जन-धन, कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान पहुंचता है। सहायता राशि के मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से प्रभावित परिवारों के साथ किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कारीगरों और स्थानीय सार्वजनिक अवसंरचना को भी पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी।

मृत्यु पर 8 लाख, गंभीर दिव्यांगता पर 3.20 लाख

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।

अन्य प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

• 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये।
• 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये।
• एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए 16 हजार से बढ़ाकर 20,500 रुपये।
• एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए 5,400 से बढ़ाकर 7,000 रुपये।
• आजीविका एवं दैनिक निर्वाह सहायता 60 से बढ़ाकर 90 रुपये प्रतिदिन।
• कपड़ों के नुकसान पर 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार।
• घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार।

खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सहायता वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी। इसमें नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाओं का खर्च शामिल होगा।

किसानों को फसल नुकसान पर ज्यादा मुआवजा

कृषि क्षेत्र में भी सहायता राशि के मानकों में वृद्धि की गई है। संशोधित दरें इस प्रकार हैं:

• वर्षा आधारित फसलें: 8,500 से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अधिकतम दो हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 1,500 रुपये।
• सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलें: 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अधिकतम दो हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 2,600 रुपये।
• बारहमासी एवं बागवानी फसलें: 22,500 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अधिकतम दो हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 3,200 रुपये।
• रेशम उत्पादन: एरी एवं मलबरी के लिए 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा मूगा के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• गाद एवं रेत हटाने पर: तीन इंच से अधिक जमाव होने पर 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• स्थायी भूमि क्षति: भूस्खलन एवं हिमस्खलन से भूमि को स्थायी नुकसान होने पर 47,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।

पशुहानि पर भी बढ़ी सहायता राशि

आपदा में पशुधन का नुकसान उठाने वाले पशुपालकों को भी संशोधित दरों का लाभ मिलेगा।

• गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु। अधिकतम तीन पशु प्रति परिवार।
• भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं की क्षति पर 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु।
• सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए 32,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपये प्रति पशु।
• सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे पशुओं के लिए 20,000 से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु।
• पोल्ट्री की क्षति पर 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी।

केंद्र सरकार के इन संशोधित मानकों से उत्तराखण्ड में आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों और पशुपालकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी होगी। खासकर प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com