uttarakhand-31 साल से अधूरी बंदोबस्ती पर आयुक्त दीपक रावत नाराज -अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

हल्द्वानी, 5 सितंबर। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई में भूमि विवाद, भूमि खरीद-फरोख्त, बकाया धनराशि, राजस्व भूमि, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, सड़क सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों समेत नागरिकों की विभिन्न समस्याएं सुनीं। आयुक्त ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और अनेक प्रकरणों का मौके पर ही समाधान कराया।

ढिकुली में 31 साल से बंदोबस्ती अधूरी, आयुक्त ने जताई कड़ी नाराजगी

रामनगर तहसील क्षेत्र के ढिकुली में भूमि संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान आयुक्त के संज्ञान में आया कि राजस्व विभाग की ओर से पिछले 31 वर्षों से बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हुआ है। मामले में लंबित कार्रवाई पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को तत्काल बंदोबस्ती की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

सड़क पर अतिक्रमण और खनन वाहनों से हादसे, 12 वर्षीय बच्ची की हो चुकी है मौत

गौजाजाली निवासी जरीन फातिमा ने शिकायत की कि क्षेत्र की सड़क पर अतिक्रमण, अनियंत्रित तरीके से खनन वाहनों और बुग्गियों का खड़ा रहना तथा सड़क पर भवन निर्माण सामग्री पड़े रहने के कारण लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी तरह की परिस्थितियों के कारण पिछले महीने एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत भी हो चुकी है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क से अतिक्रमण हटाने, अनियंत्रित रूप से खड़े खनन वाहनों और बुग्गियों को हटाने तथा भवन निर्माण सामग्री को सड़क से हटाने के साथ नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने को कहा।

आयुक्त ने कहा कि सड़कों पर अनियंत्रित रूप से खड़े वाहनों और निर्माण सामग्री के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संबंधित विभाग सख्ती से कार्रवाई करें।

एक नंबर पर चल रही दो स्कूटियों का मामला, आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

जनसुनवाई में ईशा डंगवाल ने बताया कि उन्होंने मई में शोरूम से नई स्कूटी खरीदी थी। परिवहन विभाग की ओर से उनकी स्कूटी के लिए एक पंजीकरण नंबर जारी किया गया, लेकिन उसी नंबर से दूसरी स्कूटी भी संचालित हो रही है। दूसरी स्कूटी का चालान उनके मोबाइल पर पहुंचने के बाद उन्होंने परिवहन विभाग में शिकायत की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने परिवहन विभाग, पुलिस और संबंधित स्कूटी कंपनी के डीलर को मौके पर बुलाकर जानकारी ली। उन्होंने तत्काल जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि एक ही नंबर पर दो स्कूटियों का संचालन गंभीर मामला है और इसकी गहन जांच जरूरी है।

ऋण वसूली मामले में जांच के निर्देश

हल्दूचौड़ निवासी भुवन चंद्र ने ग्रामीण बैंक से लिए गए ऋण की अदायगी से संबंधित समस्या रखते हुए सरफेसी की कार्रवाई रोकने की मांग की। आयुक्त ने मामले की सुनवाई करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी और ग्रामीण बैंक के अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

गोलापार में भूमि धोखाधड़ी की शिकायत, वन विभाग को कब्जा लेने के निर्देश

अशोक सक्सेना और गोरी ने गोलापार क्षेत्र में खरीदी गई भूमि में धोखाधड़ी का मामला आयुक्त के समक्ष रखा। मामले में संबंधित अन्य पक्षों को भी बुलाया गया। सुनवाई के दौरान भूमि वन विभाग की होने की जानकारी सामने आने पर आयुक्त ने वन विभाग को तत्काल भूमि को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बिचौलिए को 50 हजार रुपये लौटाने के निर्देश

भूमि संबंधी एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त दीपक रावत ने संबंधित बिचौलिए को भूमि स्वामी की 50 हजार रुपये की धनराशि तत्काल वापस करने के निर्देश दिए।

खटीमा में भूमि बिक्री की धनराशि का विवाद, एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश

खटीमा निवासी सविता बिंजोला ने अपनी ओर से विक्रय की गई भूमि की धनराशि क्रेता से वापस दिलाने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा को प्रकरण में कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान आयुक्त ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित मामलों में तेजी लाने और गंभीर शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शनिवार को हुई जनसुनवाई में भूमि विवाद समेत विभिन्न मामलों का निस्तारण किया गया और कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही कराया गया।