Uttarakhand-जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त -15 दिन में दोबारा जांच के आदेश

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–बैंक स्टेटमेंट की जांच किए बिना लगाई अंतिम रिपोर्ट, जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में होना होगा पेश

नैनीताल। जमीन खरीदने के नाम पर सरकारी शिक्षक से 11.31 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की लापरवाही पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मामले की जांच में गंभीर खामियां पाए जाने पर 15 दिनों के भीतर दोबारा निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर यह बताने को कहा है कि बैंक स्टेटमेंट की जांच किए बिना किस आधार पर मामले में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) दाखिल की गई।

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मामले के अनुसार, कालाढूंगी थाना क्षेत्र के धमोला गांव निवासी सरकारी शिक्षक हरीश चंद्र पनेरू ने 10 अक्टूबर 2024 को गांव के ही डोरी लाल के साथ 36.50 लाख रुपये में जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया था। शिक्षक का आरोप है कि उन्होंने बैंक से निकाले गए 11.31 लाख रुपये विक्रेता को नकद दिए थे। इसके बावजूद बाद में विक्रेता जमीन बेचने से मुकर गया।

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पीड़ित के अनुसार, उन्होंने 21 अगस्त 2025 को कालाढूंगी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट और लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच किए बिना ही मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। इसके बाद शिक्षक ने न्याय की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि मामले की जांच में बैंक खातों और बैंक स्टेटमेंट की पड़ताल नहीं की गई थी। इस पर अदालत ने गंभीर नाराजगी जताते हुए इसे जांच में बड़ी लापरवाही माना।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए। साथ ही जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह स्पष्ट करना होगा कि महत्वपूर्ण वित्तीय साक्ष्यों की जांच किए बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आधार क्या था।

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