उत्तराखंड…15 अगस्त तक 13,576 आवासों के आवंटन के निर्देश -मुख्य सचिव ने मांगी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 1.0 के सभी लंबित प्रोजेक्ट निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं की भी साप्ताहिक निगरानी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि सभी कार्य समय पर पूरे हो सकें।

उन्होंने निर्देश दिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) परियोजना के तहत निर्मित 13,576 आवासों का 15 अगस्त 2026 तक आवंटन कर उन्हें संचालन में लाया जाए। साथ ही भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुसार सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के लिए सचिव आवास, शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास और सीटीसीपी को संयुक्त समीक्षा बैठकें करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों तथा अन्य पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाएं।

बैठक में सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव कल्याणी, झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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