जमरानी बांध प्रभावितों के पुनर्वास में देरी पर सांसद भट्ट ने जताई चिंता, आयुक्त को लिखा पत्र

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–50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और 213 परिवारों के प्रभावित होने का मामला उठाया -पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

नैनीताल। जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हो रही देरी का मामला सांसद अजय भट्ट ने उठाया है। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस संबंध में कुमाऊं मंडल के आयुक्त को पत्र लिखकर प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने तथा लंबित समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

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सांसद ने पत्र में कहा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास एवं विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों को विस्थापन के साथ कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुनर्वास प्रक्रिया में देरी से लोगों के सामने भविष्य और आजीविका को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि परियोजना के तहत करीब 50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा लगभग 213 परिवारों के मकान डूब क्षेत्र से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, सुरक्षा दीवार समेत अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं का विकास भी अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है।

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सांसद के अनुसार, कई स्थानों पर सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा पुनर्वास संबंधी कार्यों में विलंब के चलते प्रभावित परिवारों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।

अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण और विकास के साथ प्रभावित परिवारों के हितों, सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परियोजना के कारण किसी भी परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और सभी प्रभावित ग्रामीणों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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उन्होंने कुमाऊं आयुक्त से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित गांवों एवं पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने, पुनर्वास कार्यों में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा करने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

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