उत्तराखंड : डिजिटल मीडिया की विज्ञापन दरों पर पुनर्विचार की मांग -श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने डीजी सूचना से की मुलाकात

–बढ़ती संचालन लागत के बीच मौजूदा विज्ञापन दरें नाकाफी, सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को सम्मानजनक राशि देने की मांग

देहरादून। डिजिटल मीडिया संस्थानों की लगातार बढ़ती संचालन लागत और मौजूदा विज्ञापन दरों को लेकर उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने सूचना विभाग के समक्ष आवाज उठाई है। मंगलवार को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से मुलाकात कर न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों की विज्ञापन दरों में यथोचित वृद्धि किए जाने की मांग की।

यूनियन ने सूचना महानिदेशक को सौंपे पत्र में कहा कि डिजिटल मीडिया आज समाचार और जनहितकारी सूचनाओं के प्रसार का प्रमुख माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद विज्ञापन की वर्तमान दरें पोर्टलों की बढ़ती संचालन लागत के अनुरूप नहीं हैं। सर्वर, वेबसाइट रखरखाव, तकनीकी स्टाफ, पत्रकारों का मानदेय, समाचार संकलन, कैमरा, वीडियो संपादन और डिजिटल सामग्री तैयार करने में लगातार खर्च बढ़ रहा है।

7,200 रुपये की मौजूदा दर पर पुनर्विचार की मांग

यूनियन ने विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों के बैनर एवं वीडियो विज्ञापनों की निर्धारित दरों पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। यूनियन के अनुसार वर्तमान में बैनर और वीडियो विज्ञापन के लिए निर्धारित राशि डिजिटल मीडिया संस्थानों की वास्तविक जरूरतों और बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने संचालन लागत को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक विज्ञापन राशि निर्धारित करने की मांग की।

सम्मानजनक विज्ञापन राशि से ही मजबूत होगी डिजिटल पत्रकारिता : अरुण शर्मा

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि न्यूज पोर्टल और वेबसाइटें सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और जनहित की सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद इन संस्थानों को मिलने वाली विज्ञापन राशि उनके बढ़ते खर्च के अनुपात में पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने कहा कि विभाग में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों और वेबसाइटों को प्रतिमाह सम्मानजनक विज्ञापन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर नियमित और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता कर सकें। इससे पत्रकारों और तकनीकी कर्मचारियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही समाचार संकलन, वेबसाइट संचालन और डिजिटल सामग्री निर्माण को भी मजबूती मिलेगी।

अरुण शर्मा ने कहा कि डिजिटल मीडिया सरकार और जनता के बीच सूचना के महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम कर रहा है। ऐसे में डिजिटल मीडिया संस्थानों को मजबूत करना प्रदेश में स्वस्थ, जिम्मेदार और प्रभावी पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में जरूरी कदम है।

पत्रकार हितों की अनदेखी नहीं होगी : बंशीधर तिवारी

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के हितों को लेकर सरकार और सूचना विभाग गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और पत्रकारों के हितों की अनदेखी किसी भी स्तर पर नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया आज समाचार और जनहितकारी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसलिए इससे जुड़े संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं को भी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।

बंशीधर तिवारी ने कहा कि न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों की विज्ञापन दरों में संशोधन से संबंधित यूनियन की मांग का विभागीय स्तर पर नियमानुसार परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार हितों से जुड़े विषयों पर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन दरों के पुनर्निर्धारण की उम्मीद

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सूचना विभाग डिजिटल मीडिया संस्थानों की बढ़ती संचालन लागत और व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दरों के पुनर्निर्धारण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। यूनियन ने स्पष्ट किया कि पत्रकार हितों और डिजिटल मीडिया संस्थानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार एवं सूचना विभाग के साथ संवाद आगे भी जारी रहेगा।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com