99 निजी स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा -मनमानी फीस और महंगी किताबों के खेल पर बड़ा प्रहार

-अभिभावकों की जेब काटने वाले स्कूलों को 15 दिन का अल्टीमेटम -आदेश नहीं माने तो मान्यता पर गिरेगी गाज

हल्द्वानी। जनपद नैनीताल में निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही नोटिस पाने वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 99 पहुंच गई है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, भीमताल, भवाली और बेतालघाट क्षेत्र के कई नामी निजी विद्यालय इस कार्रवाई की जद में आए हैं।

महंगी किताबों और तय दुकानों से खरीद का खेल उजागर
जांच में सामने आया कि कई विद्यालय एनसीईआरटी की पुस्तकों के बजाय महंगे निजी प्रकाशनों की किताबें अनिवार्य कर रहे थे। इतना ही नहीं, अभिभावकों पर विशेष दुकानों से ही किताबें और शिक्षण सामग्री खरीदने का अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाया जा रहा था। कई स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर फीस और पुस्तक सूची जैसी अनिवार्य जानकारी तक सार्वजनिक नहीं की।

प्रशासन के सख्त आदेश
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संबंधित विद्यालयों को 15 दिनों के भीतर—
संशोधित पुस्तक सूची जारी कर एनसीईआरटी पुस्तकों को प्राथमिकता देने,
किसी विशेष विक्रेता की बाध्यता समाप्त करने,
वेबसाइट पर फीस और पुस्तक सूची सार्वजनिक करने,
अनावश्यक खरीदी गई पुस्तकों का धनवापसी/समायोजन करने,
अतिरिक्त वसूले गए शुल्कों को आगामी फीस में समायोजित करने
के निर्देश दिए हैं।

आदेश नहीं माने तो होगी बड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी के निर्देश पर विकासखंड स्तर पर संयुक्त जांच समितियां गठित कर दी गई हैं, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देंगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता निलंबन, निरस्तीकरण और अन्य कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इन स्कूलों पर गिरी प्रशासन की गाज
कार्रवाई की जद में हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, भीमताल, बेतालघाट और नैनीताल क्षेत्र के कई निजी विद्यालय आए हैं, जिनमें होली एंजल पब्लिक स्कूल, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल, न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, मीना एकेडमी, होली ट्रिनिटी स्कूल, डीएसबी पब्लिक स्कूल, अल्फा मिशन पब्लिक स्कूल, ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत कुल 49 विद्यालय शामिल हैं।

शिक्षा के कारोबार पर प्रशासन का बड़ा संदेश
प्रशासन की इस कार्रवाई को अभिभावकों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबों, अतिरिक्त शुल्क और मनमानी वसूली को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। अब जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा को व्यापार बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com