व्यवस्थाओं से नाराज अधिवक्ताओं का डीएम परिसर में धरना -सीडीओ ने दिया सुधार का आश्वासन

नैनीताल। राजस्व न्यायालयों सहित विभिन्न प्राधिकरणों में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के धरने की सूचना मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अरविंद पांडेय मौके पर पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्राप्त किया।

धरने को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि पूर्व में दो बार जिलाधिकारी को पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है और राजस्व न्यायालयों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि राजस्व न्यायालयों में ऐसे बाहरी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय पर न्यायालयों में न बैठने की शिकायत भी सामने आई है।

अधिवक्ताओं ने बताया कि पत्रावलियों में क्रमांक अंकित नहीं किए जाते, जबकि पटवारी और कानूनगो समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जिससे वादकारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के रवैये पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण कार्यालयों में फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने शीघ्र व्यवस्था सुधार की मांग की। धरना स्थल पर पहुंचे सीडीओ अरविंद पांडेय ने ज्ञापन लेते हुए जिलाधिकारी से वार्ता कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

बार एसोसिएशन के सचिव दीपक रुबाली ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो हल्द्वानी एवं रामनगर बार एसोसिएशन के साथ 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके संबंध में दोनों बार एसोसिएशनों का लिखित समर्थन पत्र प्राप्त हो चुका है।

धरना-प्रदर्शन में एसोसिएशन अध्यक्ष भगवत प्रसाद, सचिव दीपक रुबाली सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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