किसानों और महिलाओं को मिलेगा मजबूत आर्थिक सहारा -कल्याण योजना के तहत 5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण -1.68 लाख महिलाएँ बनीं ‘लखपति दीदी’

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि “कल्याण योजना” के तहत किसानों व स्वयं सहायता समूहों को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन और फ्लोरीकल्चर आदि कार्यों हेतु 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जा रहा है। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से 1 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जमापूंजी जनता के भरोसे का प्रमाण है।

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की बहनें आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं और यह गर्व का विषय है कि प्रदेश में 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाएँ आज ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता और पर्यटन आधारित आजीविका से जुड़े कार्यक्रम स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे।

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हल्द्वानी में तेजी से हो रहे विकास कार्य

मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि योग एवं आयुष अस्पताल, अंबेडकर पार्क, ओपन जिम, मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान का निर्माण, साथ ही 792 करोड़ रुपये की रिंग रोड, हल्द्वानी–लालकुआं बाईपास, मल्टीस्टोरी पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट और पोलिनेटर व एस्ट्रो पार्क जैसे कार्य क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हल्द्वानी से विभिन्न जिलों तथा मुंबई के लिए शुरू की गई रेल व हेलीकॉप्टर सेवाएँ कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएंगी।

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धर्मांतरण व अवैध गतिविधियों पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकीय संरचना की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि:

कठोर धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं।

लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की गई है।

10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है।

250 अवैध मदरसों को सील किया गया, मदरसा बोर्ड समाप्त किया गया।

“ऑपरेशन कालनेमि” के तहत सनातन संस्कृति विरोधी तत्वों पर कार्रवाई जारी है।

उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून के बाद साढ़े चार वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, और भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू करते हुए 200 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए हैं।

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स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनसहभागिता आवश्यक है तथा प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, दर्जाधारी मंत्री सुरेश भट्ट, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ और स्थानीय उत्पादक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।