उत्तराखंड…बैठक से गायब अफसरों पर प्रभारी मंत्री का एक्शन -नोटिस के निर्देश, दो विद्यालय इंटर कॉलेज बनाने की घोषणा

–व्यापार और यातायात दोनों प्रभावित न हों, प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

भीमताल। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में जनपद प्रभारी मंत्री खजान दास ने अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए बैठक से अनुपस्थित सिंचाई विभाग, पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता और जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विकास खंड भीमताल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने आश्रम पद्धति विद्यालय बेतालघाट और खनस्यूं हाईस्कूल को उच्चीकृत कर इंटरमीडिएट स्तर तक किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के पात्र लोगों तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री ने अब तक 6.71 लाख लोगों से सीधे संपर्क स्थापित किया है।

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने प्रत्येक क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को विधायक निधि से दस-दस सोलर लाइट उपलब्ध कराने की घोषणा की। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भरोसा दिलाया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

कार्यक्रम में विधायक सरिता आर्य, ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट, दर्जा राज्यमंत्री दिनेश आर्य, भावना मेहरा, देवेंद्र सिंह ढेला, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, सीडीओ अरविंद कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

व्यापार भी चले, यातायात भी न रुके : खजान दास

भीमताल। प्रभारी मंत्री खजान दास ने नौकुचियाताल, सातताल और भीमताल क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों एवं व्यापारियों की समस्याएं सुनते हुए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि यातायात व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि व्यापार और यातायात दोनों समानांतर रूप से चलते रहने चाहिए। पार्किंग की समस्या होने पर सड़कों के दोनों ओर वाहन खड़े न होने दिए जाएं।

उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण कार्यों पर शुरुआती चरण में ही कार्रवाई की जाए। रामगढ़ रोडवेज स्टेशन निर्माण से जुड़ी समस्याओं पर शासन स्तर पर पत्राचार करने के निर्देश भी जिलाधिकारी को दिए गए। अवैध शराब बिक्री के मामलों में आबकारी और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं भवाली और भीमताल में सीवर लाइन निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने झीलों में जमा सिल्ट की समस्या उठाते हुए कहा कि सिंचाई विभाग से अनुमति मिलने पर नगर पालिकाओं के माध्यम से डिसिल्टिंग का कार्य कराया जाएगा।

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ईश्वरी दत्त भट्ट

संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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